संवेदकों ने अति नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने से किया इंकार, बढ़ी सरकार की मुश्किलें

विशेष केंद्रीय सहायता के लगभग 58 करोड़ 33 लाख रुपये केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त हुए थे. उसमें से लगभग 27 करोड़ 40 लाख रुपये की योजना नक्सली इलाकों की वजह से अधर में अटक गई है.

औरंगाबाद: जिले में लगभग 27 करोड़ 40 लाख की विकास योजनाएं फिलहाल अधर में लटकी हुई है. दरअसल, जिला के संवेदकों ने अति नक्सल प्रभावित इलाकों में काम करने से इंकार कर दिया है.

अधर में अटकी सरकारी योजनाएं
विशेष केंद्रीय सहायता के लगभग 58 करोड़ 33 लाख रुपये केंद्र सरकार की तरफ से प्राप्त हुए थे. उसमें से लगभग 27 करोड़ 40 लाख रुपये की योजना नक्सली इलाकों की वजह से अधर में अटक गई है. इसके तहत मदनपुर प्रखंड के छालिदोहर और आजन में सीआपीएफ बैरक, देव के छुछियां दुलारा गांव में सिक्योरिटी बैरक और सड़क निर्माण, नबीनगर, टंडवा, गोह, उपहारा तथा पौधों थाना में वाच टावर का निर्माण शामिल है.

ठेकेदारों ने किया इंकार
इन कार्यों को पूरा कराने का जिम्मा भवन निर्माण विभाग तथा बिहार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को दिया गया था. लेकिन, ठेकेदारों के इंकार कर देने की वजह से इन सरकारी कार्य एजेंसियों ने इन कामों को पूरा करने से मना कर दिया. अंत में जिलाधिकारी ने इन कामों का जिम्मा एलईओ और पुल निर्माण को दे दी. लेकिन, अबतक इन एजेंसियों ने भी काम शुरू नहीं किया है.