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औरंगाबादः उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए छापेमारी दल का गठन - कृषि अधिकारी औरंगाबाद

कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं पर नजर रखने के लिए छापेमारी दल का गठन किया है. अनियमितता के आरोप में 8 अनुज्ञप्ति धारी उर्वरक विक्रेताओं का लाइलेंस रद्द किया जा चुका है.

Aurangabad
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Published : Aug 12, 2020, 11:21 AM IST

औरंगाबादः डीएम के निर्देश पर जिला कृषि विभाग ने छापेमारी दल का गठन किया है. जो उर्वरक विक्रेताओं पर नजर रख रहा है. इसका उद्देश जिला कृषि कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे उर्वरक की जमाखोरी, कालाबजारी और तस्करी पर रोक लगाना है.

दरअसल प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि उर्वरक विक्रेता तय मुल्य से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं और बिक्री में अनियमितता बरत रहे हैं. इनपर नियंत्रण के लिए छापेमारी दल का गठन किया है. सभी दलों को अलग-अलग प्रखंड आवंटित किया गया है. दल प्रखंड में अनुज्ञप्ति धारी सहित अन्य उर्वरक विक्रेताओं पर नजर रख रहा है.

अनियमितता बर्दाश्त नहीं- जिला कृषि अधिकारी
जिला कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि गड़बड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अनियमितता के आरोप में अभी तक कुल 8 खुदरा अनुज्ञप्ति धारी उर्वरक विक्रेताओं का लाइलेंस रद्द किया जा चुका है. विभाग इसे लेकर सख्त है. किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

औरंगाबादः डीएम के निर्देश पर जिला कृषि विभाग ने छापेमारी दल का गठन किया है. जो उर्वरक विक्रेताओं पर नजर रख रहा है. इसका उद्देश जिला कृषि कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे उर्वरक की जमाखोरी, कालाबजारी और तस्करी पर रोक लगाना है.

दरअसल प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि उर्वरक विक्रेता तय मुल्य से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं और बिक्री में अनियमितता बरत रहे हैं. इनपर नियंत्रण के लिए छापेमारी दल का गठन किया है. सभी दलों को अलग-अलग प्रखंड आवंटित किया गया है. दल प्रखंड में अनुज्ञप्ति धारी सहित अन्य उर्वरक विक्रेताओं पर नजर रख रहा है.

अनियमितता बर्दाश्त नहीं- जिला कृषि अधिकारी
जिला कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि गड़बड़ करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अनियमितता के आरोप में अभी तक कुल 8 खुदरा अनुज्ञप्ति धारी उर्वरक विक्रेताओं का लाइलेंस रद्द किया जा चुका है. विभाग इसे लेकर सख्त है. किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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