भोजपुर: जिले के बड़हरा प्रखंड परिसर स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम गोदाम बड़हरा के प्रांगण में मजदूर संघ की ओर से एक आम सभा का आयोजन किया. इस आम सभा में जिले के अलग-अलग गोदामों से आए हुए लोडिंग और अनलोडिंग मजदूरों ने बैठक की. जहां न्यूनतम मजदूरी दर और मजदूरों के भविष्य निधि रकम की कटौती को लेकर बातचीत की गई.
"बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग ने 2017 से अक्टूबर 2020 तक न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण दर लागू कर दिया है. लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक इतने दिनों से प्रबंध निदेशक से बातचीत होने के बाद भी मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी दर लागू नहीं हो सका है. इसके साथ ही यूनियन और प्रबंधन से समझौता होने के बाद भी निगम की ओर से नियुक्त ठेकेदार मजदूरों के भविष्य निधि रकम की कटौती उनके खाते में जमा नहीं करवा रहे हैं."- राम दयाल सिंह, महामंत्री, यूनियन लीड फूड एंड एलाइड वर्कर्स
निगम के अधिकारी पर काम नहीं करने आरोप
इसके अलावा यूनियन के नेताओं ने निगम के अधिकारियों पर इस संबंध में काम नहीं करने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर विभाग यूनियन से बातचीत कर मजदूरों की बात नहीं मानता है तो किसी भी दिन काम को बंद कर दिया जाएगा. इसकी जिम्मेदारी भोजपुर जिलाधिकारी और राज्य खाद्य निगम भोजपुर की होगी.
