भोजपुर(बड़हरा): राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत बड़हरा प्रखंड के समेकित बाल विकास परियोजना भवन में पोषण महीने की शुरुआत की गई. 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाली राष्ट्रीय पोषण महीने के तहत सीडीपीओ जया कुमारी ने फीता काटकर परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया. उक्त पोषण परामर्श केंद्र पूरे महीने संचालित रहेगा. इस दौरान परामर्श केंद्र के माध्यम से कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करते हुए ग्रामीणों को पोषण युक्त आहार संबंधी जानकारियां दी जाएंगी.
राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन
परियोजना कार्यालय में प्रखंड स्तरीय अभिसरण कार्य योजना की बैठक भी की गई. जिसमे कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उनके ऊपर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया. बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण महीने के दौरान सभी महिला पर्यवेक्षक गृह भेंट की ओर से लोगों को पोषण से सबंधित जानकारी दी जाएगी. प्रखंड समन्वयक चन्दन कुमार के अनुसार परामर्श केंद्र पर गर्भवती महिलाओं और जन्म से 6 साल के बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए पूरक आहार से सबंधित सभी जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि बेहतर पोषण स्वस्थ जीवन की आधारशिला तैयार करता है.
ग्रामीणों को किया गया जागरूक
सीडीपीओ ने कहा कि परामर्श केंद्र से ग्रामीणों को एक महीने तक इस केंद्र से अहम जानकारियां मिलेंगी. जिससे कुपोषण को दूर किया जा सकता है. परामर्श केंद्र के माध्यम से अधिक से अधिक ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से हर साल सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण महीने का आयोजन किया जाता है. जिससे कि कुपोषण को जड़ से खत्म किया जा सके. इसके साथ ही उक्त केंद्र पर आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना के निर्देश पर परामर्श केंद्र से प्रचार-प्रसार के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस अवसर पर कैप मीटिंग और वृक्षारोपण किया गया. साथ ही साथ शपथ पत्र लिया गया.
कई योजनाओं की दी गई जानकारी
वहीं, इस परामर्श केंद्र पर पहुंचने वाले ग्रामीणों को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से प्रथम जीवित संतान को 5000 की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाती है. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रथम 2 बच्ची को 2000 की राशि डीवीटी के माध्यम से दी जाती है. इसके अलावा परवरिश योजना जिसके तहत एचआईवी कुष्ठ रोगी और अनाथ के लिए 18 साल तक शिक्षा के लिए राशि दी जाती है. प्रयोजन योजना जिसके तहत कैदी माता-पिता के अनाथ बच्चों के लिए 2000 की राशि दी जाती है. इस दौरान परामर्श केंद्र से ग्रामीणों को अगले 1 महीने तक कई जानकारियां दी जाएंगी. मेहंदी और रंगोली के माध्यम से भी लोगों के घर जाकर 'हमारा मत हमारा अधिकार' सहित कई जानकारियां दी जाएंगी.
