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बांका: सरकारी कार्यालयों पर नगर परिषद का 80 लाख से अधिक का बकाया, रुके विकास के काम - कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि 2013-14 में रिवाइज करके नया रेट लागू किया गया है. रिवाइज्ड रेट से ही सभी विभाग से होल्डिंग टैक्स रिकवर करना है.

goverment office not paid tax in banka
कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार
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Published : Dec 11, 2019, 2:15 PM IST

बांका: नगर परिषद के विकास कार्यों पर सरकारी कार्यालय ही चूना लगा रहे हैं. लगभग पांच वर्षों से विभिन्न सरकारी कार्यालयों ने नगर परिषद को होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है. नगर परिषद के विभिन्न कार्यालयों पर 80 लाख से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है. जिसकी वजह से नगर परिषद का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है.

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रेलवे पर 17 लाख होल्डिंग टैक्स है बकाया

कई वर्षों से बकाया है टैक्स
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि 2013-14 में रिवाइज करके नया रेट लागू किया गया है. रिवाइज्ड रेट से ही सभी विभाग से होल्डिंग टैक्स रिकवर करना है. लेकिन बिजली विभाग को छोड़कर किसी विभाग ने होल्डिंग टैक्स जमा कराने में अब तक दिलचस्पी नहीं दिखाई है. बिजली विभाग ने होल्डिंग टैक्स का 15 लाख रुपये भुगतान किया है. हालांकि एसपी कार्यालय की ओर से पत्राचार कर कितना होल्डिंग टैक्स बकाया है, इसकी जानकारी मांगी गई है.

इसके अलावा सहकारिता बैंक, जिला परिसदन, अधिकारी आवास, कोषागार कार्यालय, प्रखंड कार्यालय सदर अस्पताल, शिक्षा विभाग, जिला कृषि कार्यालय, पशुपालन कार्यालय सहित ऐसे दर्जनों विभाग हैं, जिनके पास नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स कई वर्षों से बकाया चल रहा है.

जानकारी देते कार्यपालक पदाधिकारी

इन विभागों ने नहीं जमा किया टैक्स
अभिनव कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से जिन सरकारी कार्यालयों पर सर्वाधिक होल्डिंग टैक्स बकाया है, उनमें रेलवे के पास 17 लाख, शिक्षा विभाग और स्कूलों पर 11लाख, सर्किट हाउस और अधिकारी आवास पर 1.16 लाख, प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास 8.26 लाख, सदर अस्पताल के पास 5.96 लाख, डीएफओ ऑफिस पर 1.17 लाख, डीईओ ऑफिस पर 5.95 लाख, पशुपालन कार्यालय पर 1.26 लाख, डाकघर पर 2.11 लाख, जिला पुलिस के विभिन्न कार्यालय पर 9 लाख रुपये से अधिक का बकाया है. इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक ऐसे कार्यालय हैं, जिनपर नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स बकाया है.

ये भी पढ़ें: धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है नागरिकता संशोधन बिल- रघुवंश प्रसाद सिंह

दो बार भेजा गया नोटिस
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि होल्डिंग टैक्स की रिकवरी के लिए विभागों को दो-दो बार नोटिस भेजा गया है. नोटिस भेजने के बाद भी बात नहीं बनी, तो रिकवरी के लिए कई विभागों को पत्राचार भी किया गया है. होल्डिंग टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने बताया कि मार्च से पहले तक सभी विभागों से बकाया होल्डिंग टैक्स रिकवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जो विभाग समय रहते होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करेंगे, उन पर नगर और आवास विभाग के आदेश पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

बांका: नगर परिषद के विकास कार्यों पर सरकारी कार्यालय ही चूना लगा रहे हैं. लगभग पांच वर्षों से विभिन्न सरकारी कार्यालयों ने नगर परिषद को होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है. नगर परिषद के विभिन्न कार्यालयों पर 80 लाख से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है. जिसकी वजह से नगर परिषद का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है.

goverment office not paid tax in banka
रेलवे पर 17 लाख होल्डिंग टैक्स है बकाया

कई वर्षों से बकाया है टैक्स
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि 2013-14 में रिवाइज करके नया रेट लागू किया गया है. रिवाइज्ड रेट से ही सभी विभाग से होल्डिंग टैक्स रिकवर करना है. लेकिन बिजली विभाग को छोड़कर किसी विभाग ने होल्डिंग टैक्स जमा कराने में अब तक दिलचस्पी नहीं दिखाई है. बिजली विभाग ने होल्डिंग टैक्स का 15 लाख रुपये भुगतान किया है. हालांकि एसपी कार्यालय की ओर से पत्राचार कर कितना होल्डिंग टैक्स बकाया है, इसकी जानकारी मांगी गई है.

इसके अलावा सहकारिता बैंक, जिला परिसदन, अधिकारी आवास, कोषागार कार्यालय, प्रखंड कार्यालय सदर अस्पताल, शिक्षा विभाग, जिला कृषि कार्यालय, पशुपालन कार्यालय सहित ऐसे दर्जनों विभाग हैं, जिनके पास नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स कई वर्षों से बकाया चल रहा है.

जानकारी देते कार्यपालक पदाधिकारी

इन विभागों ने नहीं जमा किया टैक्स
अभिनव कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से जिन सरकारी कार्यालयों पर सर्वाधिक होल्डिंग टैक्स बकाया है, उनमें रेलवे के पास 17 लाख, शिक्षा विभाग और स्कूलों पर 11लाख, सर्किट हाउस और अधिकारी आवास पर 1.16 लाख, प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास 8.26 लाख, सदर अस्पताल के पास 5.96 लाख, डीएफओ ऑफिस पर 1.17 लाख, डीईओ ऑफिस पर 5.95 लाख, पशुपालन कार्यालय पर 1.26 लाख, डाकघर पर 2.11 लाख, जिला पुलिस के विभिन्न कार्यालय पर 9 लाख रुपये से अधिक का बकाया है. इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक ऐसे कार्यालय हैं, जिनपर नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स बकाया है.

ये भी पढ़ें: धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है नागरिकता संशोधन बिल- रघुवंश प्रसाद सिंह

दो बार भेजा गया नोटिस
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि होल्डिंग टैक्स की रिकवरी के लिए विभागों को दो-दो बार नोटिस भेजा गया है. नोटिस भेजने के बाद भी बात नहीं बनी, तो रिकवरी के लिए कई विभागों को पत्राचार भी किया गया है. होल्डिंग टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने बताया कि मार्च से पहले तक सभी विभागों से बकाया होल्डिंग टैक्स रिकवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जो विभाग समय रहते होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करेंगे, उन पर नगर और आवास विभाग के आदेश पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

Intro:विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर नगर परिषद का लगभग 80 लाख से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है। बांका नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि बकाया होल्डिंग टैक्स जमा कराने के लिए विभागों को दो-दो बार नोटिस किया गया है। अगर रिकवरी नहीं हो पाती है तो विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


Body:बांका। बांका नगर परिषद के विकास कार्यों पर सरकारी कार्यालय ही चुना लगा रहे हैं। लगभग पांच वर्षों से विभिन्न सरकारी कार्यालयों के द्वारा नगर परिषद को होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कराया है। नगर परिषद का विभिन्न कार्यालयों पर 80 लाख से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है। जिस वजह से नगर परिषद का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि 2013- 14 में रिवाइज करके नया रेट लागू किया गया है। रिवाइज्ड रेट से ही सभी विभाग से होल्डिंग टैक्स रिकवर करना है। लेकिन बिजली विभाग को छोड़कर किसी विभाग ने होल्डिंग टैक्स जमा कराने में अब तक दिलचस्पी नहीं दिखाई है। बिजली विभाग ने होल्डिंग टैक्स का 15 लाख रुपये भुगतान किया है। हालांकि एसपी कार्यालय के द्वारा पत्राचार कर कितना होल्डिंग टैक्स बकाया है इसकी जानकारी मांगी है।उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा सहकारिता बैंक, जिला परिसदन, अधिकारी आवास,कोषागार कार्यालय, प्रखंड कार्यालय सदर अस्पताल, शिक्षा विभाग, जिला कृषि कार्यालय, पशुपालन कार्यालय सहित ऐसे दर्जनों विभाग हैं, जिनके पास नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स कई बरसों से बकाया चल रहा है।

रेलवे के पास अधिक बकाया है होल्डिंग टैक्स
कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मुख्य रूप से जिन सरकारी कार्यालयों पर सर्वाधिक होल्डिंग टैक्स बकाया है उनमें रेलवे के पास 17 लाख, शिक्षा विभाग एवं स्कूलों पर 11लाख, सर्किट हाउस एवं अधिकारी आवास पर 1.16 लाख, प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पास 8.26 लाख, सदर अस्पताल के पास 5.96 लाख, डीएफओ ऑफिस पर 1.17 लाख, डीईओ ऑफिस पर 5.95 लाख, पशुपालन कार्यालय पर 1.26 लाख, डाकघर पर 2.11 लाख, जिला पुलिस के विभिन्न कार्यालय पर 9 लाख रुपये से अधिक का बकाया है। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक ऐसे कार्यालय भी जिनपर नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स बकाया है।

होल्डिंग टैक्स जमा करवाने के लिए विभागों को किया गया पत्राचार
कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि होल्डिंग टैक्स की रिकवरी के लिए विभागों को दो-दो बार नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजने के बाद भी बात नहीं बनी तो रिकवरी के लिए कई विभागों को पत्राचार भी किया गया है। होल्डिंग टैक्स वसूल करने की प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ विद्युत विभाग ने 15 लाख होल्डिंग टैक्स जमा कराया है। जबकि एसपी कार्यालय ने बकाया टैक्स की जानकारी मांगा है। उन्हें मुहैया कराया जा रहा है।


Conclusion:मार्च से पहले तक रिकवर करना है होल्डिंग टैक्स
कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मार्च से पहले तक सभी विभागों से बकाया होल्डिंग टैक्स रिकवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो भी बाग समय रहते होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करते हैं तो नगर एवं आवास विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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