अररिया: जिले में टाउन हॉल परिसर में दिव्यांगों के लिए चलंत न्यायालय लगाया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान कर उन्हें ऑन-द-स्पॉट न्याय दिलवाना था. मौके पर हजारों की संख्या में दिव्यांगजन इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए आए हुए थे.
राज्य निशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अंतर्गत दिव्यांग की समस्याएं के निराकरण हेतु चलंत न्यायालय का गठन किया गया है. इसके तहत सुनवाई, दिव्यांगता प्रमाण पत्र का निर्गत, 18 वर्ष के बच्चे के लिए समुचित वातावरण में मुफ्त शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण जैसे मुद्दे का समाधान किया जाता है.
'रजिस्ट्रेशन करा की जाएगी सुनवाई'
इस मामले पर राज्य निःशक्तता आयोग के आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों के सुविधा के लिए चलंत न्यायालय लगाया गया है. दिव्यांगों की सुविधा के लिए 72 काउंटर लगाए गए हैं. यहां पर रजिस्ट्रेशन से लेकर मेडिकल जांच की सुविधाएं हैं. इस चलंत न्यायालय में बैंक के अधिकारियों की भी शिविर लगाई गई थी. जो दिव्यांगों से संबंधित लाभकारी योजनाओं के लेकर ऑन-द-स्पॉट कार्य कर रहे थे. वहीं, अपर सूचना जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए यह चलंत न्यायालय का गठन किया गया था. इसमें दिव्यांगों की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निराकरण किया जाता है.
कई दिव्यांग रहे परेशान
अपर सूचना जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि दिव्यांग जनों की शिकायतें दूर करने के लिए राज्य आयुक्त नि:शक्तता की ओर से दिव्यांग जनों की शिकायतों का निवारण के लिए चलंत न्यायालय की व्यवस्था की गई है. चलंत न्यायालय में दिव्यांग प्रमाण पत्र निगर्त करने से लेकर दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार के भी भेदभाव संबंधित मामलों की सुनवाई की गई. मौके पर हजारों की संख्या में दिव्यांग जन मौजूद रहे. वहीं, सैकड़ों दिव्यागों की शिकायतों को ऑन-द-स्पॉट समाधान किया गया. वहीं, कई दिव्यांग जन वांछित कागजातों के आभाव में परेशान रहें.
