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कोरोना वायरस राहत पैकेज के लिए विधेयक को ट्रंप के पास भेजे जाने की संभावना - राहत पैकेज विधेयक ट्रंप को भेजा

अमेरिकी संसद ने राहत के प्रावधान वाला एक विधेयक महामारी के असर से निपटने में 2.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च का तैयार किया है. इसके भुगतान कार्यक्रम के तहत कर्ज माफ किए जाएंगे ताकि कारोबारी प्रतिष्ठान अपने कामगारों को वेतन दे सके. विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा. जानें विस्तार से...

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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)
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Published : Apr 23, 2020, 9:03 PM IST

वाशिंगटन : कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुए कारोबार की मदद के लिए अमेरिकी संसद से 500 अरब डॉलर की राहत के प्रावधान वाला एक विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा.

राहत कार्यक्रम के लिए यह चौथा विधेयक होगा और रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक, दोनों दलों से इसे समर्थन मिला है. नए विधेयक के जरिए छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारों को मदद करने का प्रावधान है. विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों का कहना है कि कारोबार को सहारा देने के लिए और धन की जरूरत होगी.

सदन में गुरुवार को इस विधेयक पर मतदान होना है. कांग्रेस के बजट कार्यालय के मुताबिक महामारी के असर से निपटने में 2.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की जरूरत होगी. भुगतान कार्यक्रम के तहत कर्ज माफ किए जाएंगे ताकि कारोबारी प्रतिष्ठान अपने कामगारों को वेतन दे सके. डेमोक्रेटिक सांसदों ने अस्पतालों और राष्ट्रव्यापी जांच कार्यक्रम के लिए 100 अरब डॉलर का प्रावधान किए जाने की भी मांग की है. इसके अलावा, छोटे कारोबारियों को अनुदान के लिए 60 अरब डॉलर का प्रावधान करने की भी मांग की गयी है.

रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि इसमें देरी होने से भुगतान का इंतजार कर रहे कुछ कारोबार बंद हो सकते हैं. ट्रंप ने कहा है कि बुनियादी परियोजनाओं के लिए प्रावधान के साथ कोरोना वायरस के राहत पैकेज के तौर पर वह राज्यों और स्थानीय सरकारों की मदद करने का समर्थन करते हैं.

वाशिंगटन : कोरोना वायरस के कारण प्रभावित हुए कारोबार की मदद के लिए अमेरिकी संसद से 500 अरब डॉलर की राहत के प्रावधान वाला एक विधेयक मंजूरी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा.

राहत कार्यक्रम के लिए यह चौथा विधेयक होगा और रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक, दोनों दलों से इसे समर्थन मिला है. नए विधेयक के जरिए छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारों को मदद करने का प्रावधान है. विधेयक का समर्थन करने वाले सांसदों का कहना है कि कारोबार को सहारा देने के लिए और धन की जरूरत होगी.

सदन में गुरुवार को इस विधेयक पर मतदान होना है. कांग्रेस के बजट कार्यालय के मुताबिक महामारी के असर से निपटने में 2.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की जरूरत होगी. भुगतान कार्यक्रम के तहत कर्ज माफ किए जाएंगे ताकि कारोबारी प्रतिष्ठान अपने कामगारों को वेतन दे सके. डेमोक्रेटिक सांसदों ने अस्पतालों और राष्ट्रव्यापी जांच कार्यक्रम के लिए 100 अरब डॉलर का प्रावधान किए जाने की भी मांग की है. इसके अलावा, छोटे कारोबारियों को अनुदान के लिए 60 अरब डॉलर का प्रावधान करने की भी मांग की गयी है.

रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि इसमें देरी होने से भुगतान का इंतजार कर रहे कुछ कारोबार बंद हो सकते हैं. ट्रंप ने कहा है कि बुनियादी परियोजनाओं के लिए प्रावधान के साथ कोरोना वायरस के राहत पैकेज के तौर पर वह राज्यों और स्थानीय सरकारों की मदद करने का समर्थन करते हैं.

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