पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा कदम उठाया है. तेजस्वी यादव ने पटना में अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया है. जानकारी के अनुसार यहां मरीजों की नि:शुल्क सुविधा मिलेगी. तेजस्वी यादव ने इस केंद्र को सेवाओं में शामिल करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा है.
ये भी पढ़ें - तेजस्वी की खुली चुनौती- 'नहीं संभल रहा बिहार तो कुर्सी छोड़िए, हम बताएंगे काम कैसे करना है'
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने निजी कोष से 1, पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर तमाम आवश्यक मेडिकल उपकरणों तथा खाने-पीने की नि:शुल्क सुविधाओं से सुसज्जित राजद कोविड केयर की स्थापना कर नियमानुसार इसे सरकार द्वारा अपनाने का अनुरोध और सौंपने का निर्णय किया है.
तेजस्वी ने लिखा था पत्र
बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कोविड पीड़ितों की मदद के लिए इजाजत मांगी थी. तेजस्वी ने अपने लिखे पत्र में कहा था कि उन्होंने कई बार नेता प्रतिपक्ष के नाते आप को पत्र लिखा लेकिन आज तक आपने मेरे किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया. जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है.
ये भी पढ़ें - CM नीतीश को पत्र लिखकर तेजस्वी ने मांगी इजाजत, बोले- कोविड पीड़ितों की मदद को तैयार, बशर्ते...
तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा- " माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वास्थ्य व्यवस्था, बचाव व राहत कार्य दुरुस्त करने और कराने के उद्देश्य से विशेष अनुमति के लिए पत्र लिखा है. एक माह पूर्व सर्वदलीय बैठक में हमने 30 महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे लेकिन किसी पर भी अमल नहीं हुआ. सरकार ना विफलताओं से सीख रही है और ना विपक्ष की सुन रही है."
ये भी पढ़ें - तेजस्वी के पत्र पर HAM का पलटवार, कहा- दिग्भ्रमित ना करें नेता प्रतिपक्ष
विधायकों के लिए मांगी थी अनुमति
नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि कोविड जैसी महामारी में स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था और असंवेदनशीलता से जूझती जनता के लिए वे और उनके सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में लोगों को आवश्यक जीवनरक्षक दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड आदि मुहैया करा रहे हैं. वह इन सारे कार्यों का सर्वेक्षण करना चाहते हैं. इसलिए आग्रह है कि उन्हें और सभी विधायकों को राज्य के किसी भी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों एवं उनके परिजनों से मिलने तथा राहत पहुंचाने, कोविड केयर सेंटर खोलने और सामुदायिक किचन आदि चलाने की अनुमति प्रदान की जाए.
