पटना : यूपी की तर्ज पर बिहार में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जाने लगा ((Bulldozer In Bihar) है. इसकी शुरुआत भी हो चुकी है.दरभंगा के जाले में एक मकान को बुलडोजर से ढहा दिया गया है. राज्य के अन्य जिलों में भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलने वाला है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा था कि बिहार में 1 अप्रैल से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो जाएगा.
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10 तारीख को पटना में एक्शन : बीजेपी कोटे से भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज होगा. अवैध कब्जा करने वाले किसी भी सूरत में बचेंगे नहीं. यूपी की तर्ज पर उनकी सरकार प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त करेगी. 10 तारीख को पटना के मैनपुरा में 27 एकड़ जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा. 10 तारीख को अवैध मकानों को ढहा दिया जाएगा.
अतिक्रमण हटाने के लिए विभाग तत्पर: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय (minister ramsurat rai) ने कहा कि बिहार में अतिक्रमण को हटाने (Removal Of Encroachment) के लिए विभाग काम करेगा. सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमणकारी हैं, उनसे बरसात के मौसम से पहले ही जमीन को खाली करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली के तहत जितने भी आहर, पाइन और तालाब हैं, उन पर जो अतिक्रमणकारी बस गए हैं, उन्हें भी खाली कराया जाएगा. साथ ही जो भूमिहीन हैं और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे हैं, उनको कहीं दूसरी जगह बसाने की भी व्यवस्था सरकार करेगी.
अतिक्रमणकारियों पर चलेगा बुलडोजर: मंत्री ने कहा कि विभाग ने सभी जिलों में भाड़े पर बुलडोजर रखने का निर्णय लिया है. सरकारी जमीन पर जहां-जहां अतिक्रमण है, चाहे वह बड़े आदमी हो या बड़े अधिकारी, सभी के घरों को तोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि विभाग ने इस तरह का निर्णय लिया है. हमने इस निर्णय को सदन में भी बताया है.
अप्रैल से जून महीने के बीच अतिक्रमण मुक्त अभियान : इस काम के लिए हर जिले को 10 लाख रुपये भी दिए गए हैं. अप्रैल से जून महीने के बीच सभी जिलों में एक साथ अतिक्रमण मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा. मंत्री ने सभी सदस्यों से यह आग्रह भी किया था कि जब बुलडोजर चलेगा तो कोई सदस्य कृपया पैरवी मत कीजिएगा. अभियान के दौरान जिन जमीनों पर अतिक्रमण पाया जाएगा उन्हें ध्वस्त किया जाएगा.
सरकार खुद अतिक्रमण हटाएगी: रामसूरत राय ने यह भी कहा था कि सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए की राशि दी गई है जिससे जो भी अतिक्रमण है. उसे हटा सकें. पहले लोगों से राशि वसूल कर अतिक्रमण हटाया जाता था लेकिन अब सरकार खुद अतिक्रमण हटाएगी. इसका फैसला हो चुका है और इसके लिए सभी जिलों को राशि भेजी गई है और निर्देश दिया गया है कि राशि से जेसीबी, पोकलेन और बुलडोजर मंगा लें.
'10 मंजिला इमारत क्यों न बना लिए हों...' : इससे पहले 3 मार्च को बिहार विधानसभा में भी बुलडोजर का जिक्र हुआ था. सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने अवैध निर्माण का मुद्दा सदन में उठाया था. उन्होंने बताया था कि खगड़िया में स्थानीय थाना की मिलीभगत से जमीन पर अवैध कब्जा कर माफियाओं ने पक्के मकान बना लिए हैं. जबकि उस जमीन पर 30 सालों से गरीब लोग रह रहे थे, लेकिन उन्हें बासगीत पर्चा नहीं दिया गया. विधायक ने सवाल किया कि अवैध निर्माण को कब तोड़ा जाएगा. इस सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी कोटे से भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने कहा था कि अवैध कब्जा करने वालों पर हर हाल में कार्रवाई की जाएगी. चाहे माफिया अवैध कब्जा कर 10 मंजिला इमारत क्यों न बना लिए हों, उसे भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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