दूसरे स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार पीछे नहीं रहेगा- आरसीपी सिंह

जेडीयू हमेशा से बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग (Demand Of Special Status In Bihar) करती रही है. इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी नेताओं में कई बार जुबानी जंग भी छिड़ चुकी है. एक बार फिर जेडीयू के बड़े नेता ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बड़ी बात कही है...

पटनाः केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह (Union Minister RCP Singh) शनिवार को अपने पटना आवास पर जदयू कार्यकर्ताओं से मिले. उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर कहा कि (RCP Singh On Special Status For Bihar) अगर दूसरे स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो बिहार भी पीछे नहीं रहेगा.

'जदयू ने विशेष राज्य के लिए 2009 से लेकर 2013 तक लगातार आंदोलन किया. गांधी मैदान और दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी-बड़ी रैलियां कीं. आज भी जदयू अपनी मांग पर कायम है. किसी भी दूसरे स्टेट को यह दर्जा मिलेगा तो बिहार पीछे नहीं रहेगा.'- आरसीपी सिंह, केंद्रीय इस्पात मंत्री

मंत्री ने आगे कहा कि अब हालात बदले हैं, तब की परिस्थितियां और अब में अंतर है. अब बिहार को जीएएसटी कानून की वजह से दर्जा मिलने के बाद भी नये उद्योग लगाने पर कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत नहीं मिलेगी. जाीएसटी के बाद देश भर में एक ही तरह का 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स लगता है लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बनने से उद्योग के क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ी हैं. यहां सड़क पुल और स्कूल भवन के रूप में संरचनात्मक विकास हुआ है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव पर उन्होंने कहा कि जदयू भाजपा के साथ मिलकर वहां चुनाव लड़ेगी. इसको लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं से बात हुई है. जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय नहीं हुआ है. जहां भी हमारे उम्मीदवार जीतने लायक होंगे, उन्हें एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाएगा.

पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारे उर्जा के श्रोत हैं. उनसे हम उर्जान्वित होते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी में हम और सब लोग कार्यकर्ता हैं, नेता तो केवल मुख्य मंत्री नीतीश कुमार हैं. उनके समाज सुधार अभियान से बिहार की जनता को फायदा है. वर्तमान में उत्तर बिहार के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं. बाढ़ के कारण सड़कें, पुलिया और बड़े पैमाने पर फसल व जानमाल का नुकसान होता है. इसके निदान के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर निदान निकालने के लिए चर्चा करनी चाहिए.

बता दें कि पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने कहा था कि बिहार को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा नहीं दिया जा सकता. 15 वें वित्त आयोग ने स्पेशल स्टेट्स के प्रावधान को खत्म कर दिया था. जेडीयू इसकी मांग बार-बार ना करे. अब केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीयू नेता ने साफ कहा है कि अगर किसी अन्य राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार भी पीछे नहीं रहेगा. यानी की जेडीयू ने अभी भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को छोड़ा नहीं है.