मांझी को मिला पप्पू यादव का साथ, कहा- 'शराब माफिया और नेता नहीं सिर्फ गरीब जाते हैं जेल'

शराबबंदी पर पप्पू यादव ने जीतनराम मांझी का समर्थन किया (Pappu Yadav Supports Jitan Ram Manjhi) है. उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि सरकार कभी भी शराब तस्करों और अधिकारियों की संपत्ति की जांच नहीं करवाती है. शराबबंदी कानून की वजह से केवल गरीब लोग ही जेल जाते हैं.

पटना: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) को लेकर सवाल उठाने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी को जाप प्रमुख पप्पू यादव (JAP Chief Pappu Yadav) का साथ मिला है. पप्पू ने कहा कि ये सच है कि केवल गरीब लोगों को पकड़ा जाता है. एक भी माफिया और नेता जेल नहीं जाते हैं.

पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें जीतनराम मांझी ने कहा है वो शत प्रतिशत सत्य. सरकार कभी भी बिहार में शराब तस्करों और अधिकारियों की संपत्ति की जांच नहीं करवाती है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर मांझी ने सच बात कही है.

"कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शराब माफियाओं की संपत्ति और बड़े लोग की संपत्ति और नेताओं की संपत्ति की जांच नहीं होती है. 6 लाख 46 हजार गरीब लोगों को जेल भेजा गया है. एक भी माफिया और नेता जेल क्यों नहीं जाते हैं. एकदम सभी बोला है मांझी जी ने"- पप्पू यादव, अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी

वहीं, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग (Demand of Special Status for Bihar) पर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को उसका वाजिब हक मिलना चाहिए. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं. हम तो कहेंगे कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है तो उन्हें फौरन एनडीए से अलग हो जाना चाहिए.

पप्पू यादव ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर बहस हो रही है और विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं., लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है. मुख्यमंत्री अगर सच में गंभीर हैं तो बीजेपी का साथ छोड़कर संघर्ष करें. जनता दोनों की नौटंकी देख रही है.

वहीं, जाप प्रमुख ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की है. उन्होंने कहा कि जब एसआईटी रिपोर्ट में साबित हो गई है कि उनका बेटा साजिश में शामिल था तो उनको पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है. वहीं, उन्होंने जिस तरह से पत्रकार के साथ बदसलूकी की है, उन पर तो आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए. पता नहीं 56 इंच वाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हो क्या है, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करते हैं.