पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह की ओर से मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया. भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में काफी शिकायतें आती है. जिसे लेकर नीतीश कुमार ने अधिकारियों का आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये. बता दें कि जनता दरबार में पिछले सप्ताह भी बड़ी संख्या में लोग जमीन विवाद से संबंधित मामले लेकर लोग पहुंचे थे.
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बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने स्पेशल सर्वे फेज-1, फेज-2 एवं फेज-3 के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि स्पेशल सर्वे फेज-1 के अंतर्गत 20 जिले 89 अंचल, 207 कैंप्स एवं 5228 गांवों में सितंबर, 2020 से काम शुरु किया गया है. फेज-2 के अंतर्गत 20 जिले 90 अंचल, 197 कैंप्स एवं 4668 गांवों में जुलाई, 2021 से काम शुरु किया गया है. फेज-3 के अंतर्गत 18 जिलों, 114 अंचल एवं लगभग 10,000 गांवों में जनवरी, 2022 से काम शुरु किया जाएगा. स्पेशल सर्वे का कार्य दिसम्बर 2023 तक पूर्ण हो जायेगा. उन्होंने विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न ऑनलाइन सर्विसेज के संबंध में भी जानकारी दी.
वहीं, विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि 'जनता दरबार में मुख्यमंत्री' कार्यक्रम की शुरुआत जब वर्ष 2006 में की गई तो उसमें ज्यादातर भूमि विवाद से जुड़े मामले आते थे. इस पर विचार विमर्श किया और कानून बनाया गया. भूमि विवाद की समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से ज्यादा क्राइम भूमि विवाद के कारण होते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आबादी ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है, जिसके कारण यहां की परिस्थितियां अलग हैं.
बैठक मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने तय किया कि यहां जमीन का स्पेशल सर्वे किया जाएगा. इसमें एरियल सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि स्पेशल सर्वे का कार्य पूरा हो जाने से भूमि विवाद को लेकर कम से कम झगड़ा होगा और लोगों का कल्याण होगा. भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार संयुक्त रुप से लोगों के साथ बैठक करते हैं. 15 दिनों में एक दिन एसडीओ और एसडीपीओ और महीने में एक दिन डीएम और एसपी बैठक कर समस्याओं का निराकरण करते हैं. इसमें नई तकनीक का उपयोग करें और विभाग के स्तर से इसकी मॉनीटरिंग करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल सर्वे कार्य के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा उसका मुख्यालय से एवं जिलाधिकारी के स्तर से भी मॉनिटरिंग कर चेक करा लें, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी न रह जाए. यह सुनिश्चित करें कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो. बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित सभी आला अधिकारी मौजूद रहे.
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