पटना: सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है. जेडीयू कोटे से मंत्री महेश्वर हजारी ने भी कहा है कि कोर्ट के फैसले से दलितों में भ्रम की स्थिति है. मंत्री ने केंद्र सरकार से इस भ्रम को दूर करने और हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान निकालने की अपील की.
जेडीयू कोटे के मंत्री की मांग
एससी/एसटी को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अब जेडीयू की ओर से भी मांग उठने लगी है. पिछले दिनों रामविलास पासवान ने भी दलित नेताओं के साथ बैठक की थी. अब महेश्वर हजारी ने केंद्र सरकार से पहले से प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा को वापस से बहाल करने की मांग की है. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इसको लेकर पहल भी हुई, लेकिन केंद्र सरकार इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालें. साथ ही इस पूरे मामले को नवमी अनुसूची में शामिल करें.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
बता दें कि उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण के मामले में लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी है, जिससे सामान्य वर्ग के कर्मचारियों में खुशी की लहर है. आपको बता दें मामले को लेकर प्रदेश में पिछले 6 महीनों से प्रमोशन रुके हुए थे. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा. वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा.
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