पटना: बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये. इनमें ऐसे बेबस माता-पिता को सरकार अब संरक्षण देगी जिन्हें उनके बच्चे घर से निकाल देते हैं या फिर उनकी देखभाल ठीक से नहीं करते. इस संबंध में पहले से मौजूद कानून को सरल बनाते हुये जिलाधिकारी को ही अपीलीय प्राधिकार बनाया गया है. साथ ही पुलवामा आतंकी हमले में बिहार के शहीद दो सपूतों के आश्रितों को सरकार नौकरी देगी.
इसी साल फरवरी में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भागलपुर के रतन कुमार ठाकुर और बेगूसराय के पिंटू कुमार सिंह शहीद हो गये थे. बिहार सरकार ने अब उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है. कहा गया है कि शहीद की पत्नी जिसे चाहेगी, उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी.
माता-पिता को सरकारी संरक्षण
वहीं बेबस माता-पिताओं के लिये सरकार ने कानून को और भी सरल कर दिया है. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस बाबत कानून तो पहले से ही था लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था. कानून को सरल बनाने के लिए सरकार ने अपीलीय प्राधिकार जिलाधिकारी को बनाया है. यानी अब जिलाधिकारी ही माता-पिता के हितों की रक्षा के लिए फैसले लेंगे. डीएम को ही ऐसे मामलों में कार्रवाई का अधिकार दिया गया है. पहले यह अधिकार परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पास था. 2007-08 में ही ये कानून बनाया गया थ. उसी को मजबूती प्रदान करने के लिए बिहार कैबिनेट ने यह फैसला लिया है.
भागलपुर में गंगा नदी पर बनेगा नया पुल
इसके साथ ही वृद्ध जनों को निश्चित समय सीमा के भीतर पेंशन देने के लिए भी कानून बनाये गए हैं. मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना को राइट टू सर्विस एक्ट के तहत लाया गया है. वृद्ध जनों के लिये ₹400 प्रति महीना पेंशन योजना लागू की गई थी. उसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को 21 दिन के भीतर निर्णय लेने की मियाद तय की गई है. भागलपुर गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर फोर लेन पुल के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है. इसके लिए डीपीआर बनाए जाएंगे. पुल निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.
