जातीय जनगणना पर गिरिराज बोले- 'हम पक्ष में, मुसलमानों को भी करें शामिल'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर हो रही सर्वदलीय बैठक (All party meeting on caste census in Bihar) से बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा है कि हिंदू के साथ-साथ मुसलमानों की जातियों की भी गणना हो. जातीय जनगणना में मुसलमानों को भी शामिल किया जाये. पढ़ें पूरी खबर.

कटिहार: भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जातिगत जनगणना (Union Minister Giriraj Singh on caste census) को लेकर हो रही सर्वदलीय बैठक को लेकर काफी महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वह जातीय जनगणना के पक्ष में हैं लेकिन मुसलमानों को भी इसमें शामिल (Demand for inclusion of Muslims in caste census) किया जाना चाहिए. गिरिराज सिंह ने कहा कि ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट में केस हैं. संवैधानिक पदों पर रहकर वह कोर्ट की अवहेलना नहीं करेगें लेकिन इतना कहूगा कि मुस्लिम समाज के लोग उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं.

जातीय जनगणना के साथ: गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना की बात की जा रही है. मैं जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन इसमें मुसलमानों को भी जाति की श्रेणी में रखना चाहिए क्योंकि ये लोग भी लाभ लेते हैं. मुसलमानों में भी परसमांदा की स्थिति सही नहीं है. गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जातिगत जनगणना में शामिल नहीं करना चाहिए. उन्हें जातीय जनगणना से हटाना चाहिए. देश में अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार करना चाहिए.

बिहार से निकाले जायें घुसपैठिये: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना में 11 जिलों को 1991 में राजेंद्र यादव और राजेंद्र यादव ने पिटीशन दिया था कि जो लोग विदेशी हैं, उनके नाम को मतदाता सूची से काटे गये थे. गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में मुसलमानों के नाम पर बांग्लादेशी आकर बस गये हैं. सरकार से आग्रह है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाये.

देश को विकास के एजेंडे में ले गये मोदी: गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश को विकास के एजेंडे में ले गये. देश का बजट 2014 में साढ़े 16 लाख करोड़ का था, आज साढ़े 37 लाख करोड़ तक गया है. कई लोग समाज में अपना एजेंडा चाहते हैं, जो अब आसान नहीं है. गिरिराज सिंह ने कहा कि आज की तारीख में देश में धर्म परिवर्तन मुश्किल है. उन्होंने सरकार से इसपर सख्त कानून लागू करने की मांग की. ज्ञानवापी मामले पर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह 1991 के कानून के दायरे में नही है.