दरभंगा: जिले के पंचायत वार्ड सचिवों ने मासिक मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर एकदिवसीय धरना दिया. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं, सभा के बाद सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को अपना मांग पत्र सौंपा.
पांच हजार मानदेय की मांग
पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वार्ड सचिवों ने पांच हजार मासिक मानदेय और स्थायीकरण करने की मांग को लेकर दरभंगा समाहरणालय में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया. धरना के बाद वार्ड सचिवों ने आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला. मार्च धरना स्थल से होते हुए आयुक्त कार्यालय, एसएसपी कार्यालय होते हुए समाहरणालय तक पहुंचा. वहीं, आक्रोशित वार्ड सचिवों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की.
युवाओं के साथ धोखा
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वार्ड सचिव को बिना रुपये दिए काम कराना कहां का इंसाफ है. युवा बाहुल्य देश भारत में युवाओं के लिए कोई मुकम्मल युवा नीति नहीं बनाना, युवाओं के साथ धोखा है. वहीं, सभा के बाद सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीएम से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपा. साथ ही एक महीने के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर 25 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी दी.
नहीं मिलता मानदेय
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि नीतीश कुमार की सात निश्चय योजना गांव पंचायत में लागू है. योजना में काम कर रहे वार्ड सचिव के हस्ताक्षर से लाखों करोड़ों रुपये की निकासी होती है. लेकिन जिनके हस्ताक्षर से रुपयों की निकासी होती है. सरकार की ओर से उन्हें एक रुपया मासिक मानदेय भी नहीं मिलता है. जिससे हम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.
