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कहलगांव के धुआवै में जल्द बनेगा मेगा फूड पार्क, जमीन की घेराबंदी शुरू

कहलगांव अनुमंडल के धुआवै में जल्द ही मेगा फूड पार्क का निर्माण होगा. इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो गया है. जमीन की घेराबंदी शुरू हो गयी है. घेराबंदी का काम अक्टूबर तक हो जाएगा. उसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा. पढ़ें पूरी खबर.

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Published : Sep 29, 2021, 8:56 AM IST

भागलपुर: बिहार के भागलपुर (Bhagalpur) जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल के धुआवै में जल्द ही मेगा फूड पार्क (Mega Food Park) बनेगा. इसको लेकर जमीन अधिगृहित कर लिया गया है. जमीन की घेराबंदी शुरू हो गयी है. घेराबंदी का काम अक्टूबर तक हो जाएगा. घेराबंदी होने के बाद प्लांट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य शुरू होगा. गौरतलब हो कि कहलगांव के धुआवै में 2015 से ही बंगाल की केवेंटर मेगा फूड पार्क के लिए कंपनी ने जमीन अधिगृहित करने का काम शुरू किया था. इसके लिए 70 एकड़ भूमि की जरूरत है. अब तक 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है. 3 एकड़ जमीन को लेकर किसानों से बातचीत चल रही है.

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यह भूमि मेगा फूड पार्क के लिए अधिगृहित भूमि के बीच में है. इसलिए किसानों से बातचीत होने के बाद उस जमीन को भी अधिगृहित कर फूड पार्क को लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मैटेरियल्स आने शुरू हो जाएंगे. इस फूड पार्क में करीब 3,000 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा. जबकि आसपास के हजारों लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा. जमीन अधिगृहित करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर महेंद्र जलान ने भी निरीक्षण किया था.

देखें वीडियो

कंपनी के सीनियर इंजीनियर वरुण पॉल दे ने बताया कि अभी 67 एकड़ जमीन अधिगृहित हुआ है. बैरिकेडिंग का काम कराया जा रहा है. उसको लेकर इन्फ्राट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 3 महीने में घेराबंदी का काम हो जायेगा. उन्होंने बताया कि अभी दो-तीन किसानों ने जमीन नहीं दी है. जमीन मिल जाने के बाद जल्द ही कंपनी काम शुरू कर देगी. उन्होंने बताया कि यह कंपनी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है.

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ज्ञात हो कि भागलपुर जिले में कहलगांव, पीरपैंती क्षसनहौला में ट्राइबल फूड पार्क स्थापना भी प्रस्तावित है. इस फूड पार्क से अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की योजना है. इसके लिए बीते जनवरी माह में ही बिहार सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव ने भागलपुर जिला कल्याण पदाधिकारी को ट्राइबल फूड पार्क की स्थापना करने का निर्देश दिया है. निर्देश मिलने के बाद भागलपुर जिला कल्याण पदाधिकारी ने तीनों प्रखंड के अंचल अधिकारी से पांच 5 एकड़ सरकारी जमीन की मांग की थी. सरकार की यह योजना यदि धरातल पर आ जाएगी तो तीनों प्रखंडों के अनुसूचित जातियों का कायाकल्प हो जाएगा.

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर (Bhagalpur) जिला अंतर्गत कहलगांव अनुमंडल के धुआवै में जल्द ही मेगा फूड पार्क (Mega Food Park) बनेगा. इसको लेकर जमीन अधिगृहित कर लिया गया है. जमीन की घेराबंदी शुरू हो गयी है. घेराबंदी का काम अक्टूबर तक हो जाएगा. घेराबंदी होने के बाद प्लांट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य शुरू होगा. गौरतलब हो कि कहलगांव के धुआवै में 2015 से ही बंगाल की केवेंटर मेगा फूड पार्क के लिए कंपनी ने जमीन अधिगृहित करने का काम शुरू किया था. इसके लिए 70 एकड़ भूमि की जरूरत है. अब तक 67 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है. 3 एकड़ जमीन को लेकर किसानों से बातचीत चल रही है.

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यह भूमि मेगा फूड पार्क के लिए अधिगृहित भूमि के बीच में है. इसलिए किसानों से बातचीत होने के बाद उस जमीन को भी अधिगृहित कर फूड पार्क को लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मैटेरियल्स आने शुरू हो जाएंगे. इस फूड पार्क में करीब 3,000 से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा. जबकि आसपास के हजारों लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा. जमीन अधिगृहित करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर महेंद्र जलान ने भी निरीक्षण किया था.

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कंपनी के सीनियर इंजीनियर वरुण पॉल दे ने बताया कि अभी 67 एकड़ जमीन अधिगृहित हुआ है. बैरिकेडिंग का काम कराया जा रहा है. उसको लेकर इन्फ्राट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 3 महीने में घेराबंदी का काम हो जायेगा. उन्होंने बताया कि अभी दो-तीन किसानों ने जमीन नहीं दी है. जमीन मिल जाने के बाद जल्द ही कंपनी काम शुरू कर देगी. उन्होंने बताया कि यह कंपनी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है.

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ज्ञात हो कि भागलपुर जिले में कहलगांव, पीरपैंती क्षसनहौला में ट्राइबल फूड पार्क स्थापना भी प्रस्तावित है. इस फूड पार्क से अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की योजना है. इसके लिए बीते जनवरी माह में ही बिहार सरकार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव ने भागलपुर जिला कल्याण पदाधिकारी को ट्राइबल फूड पार्क की स्थापना करने का निर्देश दिया है. निर्देश मिलने के बाद भागलपुर जिला कल्याण पदाधिकारी ने तीनों प्रखंड के अंचल अधिकारी से पांच 5 एकड़ सरकारी जमीन की मांग की थी. सरकार की यह योजना यदि धरातल पर आ जाएगी तो तीनों प्रखंडों के अनुसूचित जातियों का कायाकल्प हो जाएगा.

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