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भारत को होगा 3 लाख करोड़ रुपये का फायदा, यदि कच्चे तेल की कीमतें इसी स्तर पर हुई स्थिर

एससी त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया, "पहले साल के लिए क्रूड का औसत मूल्य 60 डॉलर प्रति बैरल था, अब यह गिरकर 30 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, अगर यह इस स्तर पर रहता है तो भारत अपने कच्चे तेल के आयात बिल पर प्रति वर्ष 3 लाख करोड़ रुपये बचाएगा."

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Published : Mar 9, 2020, 10:05 PM IST

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भारत को होगा 3 लाख करोड़ रुपये का फायदा, यदि कच्चे तेल की कीमतें इसी स्तर पर हुई स्थिर

हैदराबाद: अगर ब्रेंट क्रूड की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल के मौजूदा स्तर पर स्थिर हो जाती है, तो भारत एक साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये बचाएगा. यह स्थिति भारत जैसे देश के लिए बेहद फायदेमंद है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण राजकोषीय और चालू खाते के घाटे को कम करने और राजस्व संग्रह को कम करने की चुनौती का सामना कर रहा है.

ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 30 फीसदी घटकर 31 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जो 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट थी.

अत्यंत तेज गिरावट को कई प्रमुख कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसमें दो प्रमुख तेल उत्पादक ब्लॉक्स के बीच मूल्य युद्ध शामिल है - एक तरफ सऊदी अरब ने ओपेक का नेतृत्व किया और दूसरी ओर रूस ने.

चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण तेल की कीमतें पहले से ही नरम थीं, जिसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

पूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव एससी त्रिपाठी ने कहा, "कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर की बढ़ोतरी या कमी भारत के लिए एक साल में 10,700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को बढ़ाती है."

भारत ऊर्जा का एक शुद्ध आयातक है और यह विदेशों से अपनी कच्चे और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का 82-84% आयात करता है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) द्वारा दिए गए नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश ने वित्त वर्ष 2019-20 में 7.23 लाख करोड़ रुपये (102 बिलियन डॉलर) के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया.

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस का प्रकोप : मूडीज ने 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमानों को घटाया

6.17 लाख करोड़ रुपये (88 बिलियन डॉलर) में, कच्चे तेल का आयात देश के कुल पेट्रोलियम आयात बिल का 86% है, इसके बाद एलपीजी (40,505 करोड़ रुपये) और हाई स्पीड डीजल (10,036 करोड़ रुपये) हैं.

हालांकि, कई कारकों के संयोजन के कारण, एक वैश्विक आपूर्ति ग्लूट, तेल निर्यातक देशों के बीच मूल्य युद्ध और चीन में कोविड-19 कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण आर्थिक मंदी के कारण, इस तरह भारत जैसे अप्रत्याशित रूप से तेल आयात करने वाले देशों के लाभ के लिए स्थिति बदल गई है.

एससी त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया, "पहले साल के लिए क्रूड का औसत मूल्य 60 डॉलर प्रति बैरल था, अब यह गिरकर 30 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, अगर यह इस स्तर पर रहता है तो भारत अपने कच्चे तेल के आयात बिल पर प्रति वर्ष 3 लाख करोड़ रुपये बचाएगा."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

हैदराबाद: अगर ब्रेंट क्रूड की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल के मौजूदा स्तर पर स्थिर हो जाती है, तो भारत एक साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये बचाएगा. यह स्थिति भारत जैसे देश के लिए बेहद फायदेमंद है, जो अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण राजकोषीय और चालू खाते के घाटे को कम करने और राजस्व संग्रह को कम करने की चुनौती का सामना कर रहा है.

ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 30 फीसदी घटकर 31 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जो 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट थी.

अत्यंत तेज गिरावट को कई प्रमुख कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिसमें दो प्रमुख तेल उत्पादक ब्लॉक्स के बीच मूल्य युद्ध शामिल है - एक तरफ सऊदी अरब ने ओपेक का नेतृत्व किया और दूसरी ओर रूस ने.

चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण तेल की कीमतें पहले से ही नरम थीं, जिसने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

पूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव एससी त्रिपाठी ने कहा, "कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर की बढ़ोतरी या कमी भारत के लिए एक साल में 10,700 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को बढ़ाती है."

भारत ऊर्जा का एक शुद्ध आयातक है और यह विदेशों से अपनी कच्चे और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का 82-84% आयात करता है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) द्वारा दिए गए नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश ने वित्त वर्ष 2019-20 में 7.23 लाख करोड़ रुपये (102 बिलियन डॉलर) के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया.

ये भी पढ़ें: कोरोना वायरस का प्रकोप : मूडीज ने 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमानों को घटाया

6.17 लाख करोड़ रुपये (88 बिलियन डॉलर) में, कच्चे तेल का आयात देश के कुल पेट्रोलियम आयात बिल का 86% है, इसके बाद एलपीजी (40,505 करोड़ रुपये) और हाई स्पीड डीजल (10,036 करोड़ रुपये) हैं.

हालांकि, कई कारकों के संयोजन के कारण, एक वैश्विक आपूर्ति ग्लूट, तेल निर्यातक देशों के बीच मूल्य युद्ध और चीन में कोविड-19 कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण आर्थिक मंदी के कारण, इस तरह भारत जैसे अप्रत्याशित रूप से तेल आयात करने वाले देशों के लाभ के लिए स्थिति बदल गई है.

एससी त्रिपाठी ने ईटीवी भारत को बताया, "पहले साल के लिए क्रूड का औसत मूल्य 60 डॉलर प्रति बैरल था, अब यह गिरकर 30 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, अगर यह इस स्तर पर रहता है तो भारत अपने कच्चे तेल के आयात बिल पर प्रति वर्ष 3 लाख करोड़ रुपये बचाएगा."

(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)

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