जलगांव: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण, चीन सरकार ने आयात और निर्यात व्यापार को लगभग 80 प्रतिशत तक रोक दिया है. इसके साथ ही चीन ने भारत से निर्यात की जाने वाली कपास की गांठों को भी निलंबित कर दिया है. इसका भारतीय कपास निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि देश में 3 लाख कपास गांठें पड़ी हैं.
निर्यात बंद होने के कारण भारतीय कपास संघ ने कपास खरीद केंद्र बंद कर दिया है. जैसे-जैसे सरकार से कपास की खरीद बंद हो गई है, निजी व्यापारी कपास उत्पादकों को लूट रहे हैं. जिससे उनके पास अपनी उपज को गारंटीकृत मूल्य के भी 500 रुपये नीचे की दर से बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. इस प्रकार, किसान खुद को गंभीर स्थिति में पा रहे हैं.
चीन भारत का एक प्रमुख कपास आयातक देश है. वार्षिक रूप से, 12 से 15 लाख कपास गांठें चीन को निर्यात की जाती हैं. इस साल, जनवरी तक, 6 लाख कपास गांठें चीन को निर्यात की गई हैं. लेकिन, कोरोना वायरस के बढ़ने के कारण इसने आयात और निर्यात व्यापार को पूरी तरह से निलंबित कर दिया है.
इस फैसले ने भारत में कपास उत्पादकों को बुरी तरह प्रभावित किया है. भारत और अमेरिका के साथ अन्य देशों से आयात के निलंबन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया है. पहले से ही, अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध ने चीन में निर्यात को प्रभावित किया है.
कपास खरीद केंद्र बंद करने का अचानक निर्णय
आमतौर पर सीसीआई केंद्र हर साल मार्च-अप्रैल तक संचालित होता है. लेकिन अचानक 30 जनवरी को, उसने 5 फरवरी से कपास की खरीद बंद करने का एक फरमान जारी किया. सीसीआई प्रशासन ने भी एक निर्देश जारी किया है कि, अगले आदेश तक कपास की खरीद नहीं होनी चाहिए. इसने खरीद को रोकने के लिए कोई कारण नहीं दिया है.
गारंटी मूल्य में 100 रुपये की कमी
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी से कपास की कीमतें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. चूंकि घरेलू बाजारों में लाखों कपास की गांठें पड़ी हैं, जिसकी वजह से एक सप्ताह की अवधि में, गारंटी मूल्य 100 रुपये कम हो गया. सरकार ने कपास के लिए गारंटी मूल्य 5,550 रुपये तय किया था. अब, कपास 5,450 रुपये की दर से खरीदा जा रहा है. भले ही सीसीआई ने कपास खरीदना बंद कर दिया हो, लेकिन विपणन महासंघ केंद्र हमेशा की तरह चल रहा है.
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सरकारी खरीद केंद्र ने अब तक 15 लाख क्विंटल कपास का अधिग्रहण किया है. लेकिन, खेतों में 50 प्रतिशत कपास की गांठें पड़ी हैं. जैसा कि सरकार से खरीदना बंद कर दिया गया है, इसके फिर से शुरू होने के बारे में आशंकाएं हैं. इसलिए, किसानों के पास अपना माल निजी जिनिंग कारखानों और व्यापारियों को बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.
व्यापारी इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और वे प्रति क्विंटल 4,700 से 4,800 रुपये में कपास खरीद रहे हैं. इस तरह से किसानों को 500 से 600 रुपये का नुकसान हो रहा है.
