नई दिल्ली : संसद के बजट सत्र 2022 (Parliament budget session) का आज दूसरा दिन है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोक सभा में (budget sitharaman lok sabha) वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया. बजट में टैक्स के नियम पर (budget taxation) वित्त मंत्रालय ने कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्री ने एक पत्रकार के सवाल पर मजाकिया लहजे में कहा कि अगर लोग टैक्स बढ़ाने के प्रति आशंकित हैं, तो सरकार ने ऐसा नहीं किया है.
वित्त मंत्री से टैक्स रेट पर सवाल
दरअसल, लोक सभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद एक पत्रकार ने वित्त मंत्री से सवाल किया कि टैक्स के मोर्चे पर इनकम टैक्स कम नहीं किया गया. कॉरपोरेट के टैक्स में कटौती की गई. ऐसा क्या हुआ कि आम जनता विशेष रूप से सैलरी क्लास को टैक्स में छूट नहीं दी गई है.
महामारी के दौरान टैक्स पर पीएम का आदेश
जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि अगर जनता को टैक्स बढ़ने की आशंका थी, तो सरकार ने ऐसा नहीं किया है. उन्होंने कहा कि पिछले साल भी पीएम का आदेश था कि आर्थिक घाटा कितना भी हो, सरकार का मकसद पैसे कमाना नहीं है, इस बार भी ऐसा ही हुआ है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने अतिरिक्त आय के लिए टैक्स बढ़ाने की पहल नहीं की. इसलिए महामारी के दौरान डिमांड और सप्लाई जैसे चैलेंज को देखते हुए सरकार ने टैक्स से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा.
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इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को लोकसभा के पटल पर रखा था. इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 8.0-8.5 प्रतिशत की दर से विकसित होने का अनुमान है. अप्रैल-नवम्बर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसम्बर, 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है.
2021 के आम बजट में रेलवे
इससे पहले फरवरी 2021 के आम बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि रेलवे को वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए. इनमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं. वित्त मंत्री ने कहा, रेलवे मालगाड़ियों के लिये अलग से बनाये गये विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी. इसके अलावा वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना का भी एलान किया.
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शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोक सभा में कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा. रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे.
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