नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रीमियम फ्रीक्वेंसी बैंड में 98,520 करोड़ रुपये का 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मुफ्त में देने की भारतीय रेलवे की मांग पर परिचर्चा पत्र जारी कर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं.
रेलवे इस स्पेक्ट्रम की मांग सुरक्षा और यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कर रहा है. ट्राई ने 'सार्वजनिक सुरक्षा और सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आवंटन' विषय पर परिचर्चा पत्र जारी किया है.
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नियामक ने कहा कि रेल मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग से 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आरक्षित रखने को कहा है. रेलवे रेल मार्गों पर 4जी आधारित संचार नेटवर्क के लिए इस स्पेक्ट्रम की मांग कर रहा है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी कैबिनेट नोट में विधि मंत्रालय ने मुफ्त में स्पेक्ट्रम आवंटन के रेलवे के आग्रह का समर्थन किया है.
ट्राई ने रेलवे को 98,520 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम मुफ्त आवंटित करने के लिए विचार मांगे - ट्राई
रेलवे इस स्पेक्ट्रम की मांग सुरक्षा और यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कर रहा है. ट्राई ने 'सार्वजनिक सुरक्षा और सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आवंटन' विषय पर परिचर्चा पत्र जारी किया है.
नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रीमियम फ्रीक्वेंसी बैंड में 98,520 करोड़ रुपये का 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मुफ्त में देने की भारतीय रेलवे की मांग पर परिचर्चा पत्र जारी कर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं.
रेलवे इस स्पेक्ट्रम की मांग सुरक्षा और यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कर रहा है. ट्राई ने 'सार्वजनिक सुरक्षा और सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आवंटन' विषय पर परिचर्चा पत्र जारी किया है.
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नियामक ने कहा कि रेल मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग से 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आरक्षित रखने को कहा है. रेलवे रेल मार्गों पर 4जी आधारित संचार नेटवर्क के लिए इस स्पेक्ट्रम की मांग कर रहा है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी कैबिनेट नोट में विधि मंत्रालय ने मुफ्त में स्पेक्ट्रम आवंटन के रेलवे के आग्रह का समर्थन किया है.
ट्राई ने रेलवे को 98,520 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम मुफ्त आवंटित करने के लिए विचार मांगे
नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रीमियम फ्रीक्वेंसी बैंड में 98,520 करोड़ रुपये का 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मुफ्त में देने की भारतीय रेलवे की मांग पर परिचर्चा पत्र जारी कर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं.
रेलवे इस स्पेक्ट्रम की मांग सुरक्षा और यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कर रहा है. ट्राई ने 'सार्वजनिक सुरक्षा और सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम आवंटन' विषय पर परिचर्चा पत्र जारी किया है.
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नियामक ने कहा कि रेल मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग से 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आरक्षित रखने को कहा है. रेलवे रेल मार्गों पर 4जी आधारित संचार नेटवर्क के लिए इस स्पेक्ट्रम की मांग कर रहा है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी कैबिनेट नोट में विधि मंत्रालय ने मुफ्त में स्पेक्ट्रम आवंटन के रेलवे के आग्रह का समर्थन किया है.
Conclusion:
