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सरकार का 2020 तक 60 से 70 लाख हाइब्रिड वाहन बेचने का लक्ष्य

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री अरविंद सावंत ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020' के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से स्वीकार किये जाने और इनके विनिर्माण की कार्ययोजना बनायी गयी है.

सरकार का 2020 तक 60 से 70 लाख हाइब्रिड वाहन बेचने का लक्ष्य
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Published : Jul 8, 2019, 11:48 PM IST

नई दिल्ली: वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये सरकार ने देश में 2020 तक 60 से 70 लाख हाइब्रिड वाहन बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री अरविंद सावंत ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020' के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से स्वीकार किये जाने और इनके विनिर्माण की कार्ययोजना बनायी गयी है.

उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा में वृद्धि करने, किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने तथा वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने के लिये भारतीय वाहन उद्योग को सक्षम बनाने की खातिर डिजायन किया गया है.

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मंत्रालय ने एक अप्रैल 2019 को तीन साल की अवधि के लिये 10 हजार करोड़ रुपये के व्यय का अनुमोदन किया है.

नई दिल्ली: वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये सरकार ने देश में 2020 तक 60 से 70 लाख हाइब्रिड वाहन बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री अरविंद सावंत ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020' के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से स्वीकार किये जाने और इनके विनिर्माण की कार्ययोजना बनायी गयी है.

उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा में वृद्धि करने, किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने तथा वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने के लिये भारतीय वाहन उद्योग को सक्षम बनाने की खातिर डिजायन किया गया है.

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मंत्रालय ने एक अप्रैल 2019 को तीन साल की अवधि के लिये 10 हजार करोड़ रुपये के व्यय का अनुमोदन किया है.

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नई दिल्ली: वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये सरकार ने देश में 2020 तक 60 से 70 लाख हाइब्रिड वाहन बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री अरविंद सावंत ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 'नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020' के तहत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से स्वीकार किये जाने और इनके विनिर्माण की कार्ययोजना बनायी गयी है.

उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा में वृद्धि करने, किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने तथा वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व प्राप्त करने के लिये भारतीय वाहन उद्योग को सक्षम बनाने की खातिर डिजायन किया गया है.

मंत्रालय ने एक अप्रैल 2019 को तीन साल की अवधि के लिये 10 हजार करोड़ रुपये के व्यय का अनुमोदन किया है.

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