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संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह से हो सकता है आरंभ: सूत्र

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है और क्रिसमस से पहले ही यह समाप्त हो सकता है. उन्होंने कहा कि सत्र तीन दिसंबर को पांच राज्यों में वोटों की गिनती के कुछ दिनों बाद शुरू हो सकता है. winter session, winter session of parliament, session of parliament.

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संसद का शीतकालीन सत्र
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By PTI

Published : Nov 8, 2023, 7:05 PM IST

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आरंभ हो सकता है और क्रिसमस से पहले इसके समापन की संभावना है. यह जानकारी सूत्रों के माध्यम से बुधवार को सामनेआई. सूत्रों ने कहा कि तीन दिसंबर को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना के कुछ दिनों बाद यह सत्र शुरू हो सकता है.

प्रमुख आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए तीन प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है. गृह मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में तीन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट को स्वीकारा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है और क्रिसमस (25 दिसंबर) से पहले समाप्त हो जाता है. संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है.

मानसून सत्र में पेश किए गए इस विधेयक को सरकार ने विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया. सरकार इस विधेयक के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के दर्जे को कैबिनेट सचिव के बराबर लाना चाहती है. वर्तमान में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर का दर्जा प्राप्त है.

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आरंभ हो सकता है और क्रिसमस से पहले इसके समापन की संभावना है. यह जानकारी सूत्रों के माध्यम से बुधवार को सामनेआई. सूत्रों ने कहा कि तीन दिसंबर को पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना के कुछ दिनों बाद यह सत्र शुरू हो सकता है.

प्रमुख आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए तीन प्रमुख विधेयकों पर सत्र के दौरान विचार किए जाने की संभावना है. गृह मामलों की स्थायी समिति ने हाल ही में तीन विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट को स्वीकारा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है और क्रिसमस (25 दिसंबर) से पहले समाप्त हो जाता है. संसद में लंबित एक अन्य प्रमुख विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है.

मानसून सत्र में पेश किए गए इस विधेयक को सरकार ने विपक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बीच संसद के विशेष सत्र में पारित करने पर जोर नहीं दिया. सरकार इस विधेयक के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के दर्जे को कैबिनेट सचिव के बराबर लाना चाहती है. वर्तमान में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर का दर्जा प्राप्त है.

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