Bihar Politics: 'JDU सांसद के बेटे को दिया 1600 करोड़ का ठेका.. निष्पक्ष जांच जरूरी', बीजेपी MP का बड़ा आरोप

बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट की चेतावनी के बावजूद आपात एंबुलेंस चलाने का ठेका दोबारा से ऐसी कंपनी को दे दिया गया, जिसके खिलाफ कई गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं. जेडीयू के सांसद के बेटे को नियमों को ताक पर रखकर 1600 करोड़ का ठेका दिया गया है.

पटना: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार सरकार द्वारा जेडीयू सांसद के बेटे को 1600 करोड़ का ठेका देने पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को आपात एंबुलेंस का ठेका सरकार ने दिया है, उसमें कई विसंगतियां पायी गई हैं. यह कंपनी जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटे की है.

रविशंकर प्रसाद का नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप: रविशंकर प्रसाद ने कहा कि टेंडर नवीकरण में नियमों को शिथिल किया गया है. बड़ी कंपनियां जिनके टेंडर लोएस्ट थे उनकी भी अनदेखी सरकार ने की है. कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को ठेका देने के लिए बिहार सरकार ने नियम कानूनों की भी परवाह नहीं की.

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"जिस तरह से निर्णय लिया गया है, वह गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल उठाता है. ऐसे में हमें उम्मीद है कि सरकार निष्पक्ष जांच करेगी. जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक उनका अनुबंध रोक दिया जाना चाहिए."- रविशंकर प्रसाद, बीजेपी सांसद

'1600 करोड़ का ठेका देने के लिए ताक पर नियम': बीजेपी की तरफ से और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. सांसद ने आगे कहा कि ठेका देने के लिए पहले भी ऐसा ही किया गया था. गर्भवती महिलाओं और नवजात को अस्पताल पहुंचाने के लिए फ्री में आपात एंबुलेंस सेवा दी जाती है. कंपनी के पास पर्याप्त एंबुलेंस भी नहीं है, पहले भी मामला हाईकोर्ट में जा चुका था.

'कोर्ट की चेतावनी के बावजूद दिया गया ठेका': दरअसल 31 मई को बिहार सरकार ने राज्य में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एंबुलेंस को चलाने का ठेका पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया है. इस पूरे मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से देखने को कहा था. स्टे भी लग चुका है. बावजूद इसके टेंडर देना कई सवाल खड़े करता है.

पूरा मामला: गौरतलब है कि इस टेंडर प्रक्रिया से अयोग्य घोषित होने के बाद बीवीडी और सम्मान फाउंडेशन ने 2022 में पटना हाईकोर्ट में टेंडर के चुनौती दी थी. कोर्ट ने कहा था कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसे चालू रखा जाय. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि समिति (स्टेट हेल्थ सोसायटी ऑफ बिहार) न्यायालय की अनुमति के बिना अंतिम फैसला ना ले.

हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया था. सम्मान फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को मामले का समाधान करने के लिए कहा था. साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कंपनी ने किस तरह की दवाईयां प्रदेश में सप्लाई की है, सारी चीजों की जांच होनी चाहिए. एक्सपायरी दवाओं की बातें सामने आ रही हैं. साथ ही बीजेपी ने नीतीश कुमार पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.