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बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत नहीं : भाजपा सांसद रूडी

सड़क अनुदान पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग छोड़ देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह की नीति पर चल रही है, ऐसे में बिहार को पैकेज और विशेष दर्जे की जरूरत नहीं.

lok sabha rajeev pratap rudy
राजीव प्रताप रूड़ी
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Published : Mar 21, 2022, 10:58 PM IST

नई दिल्ली : भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में देश में हुए काम की तुलना ही नहीं की जा सकती. उन्होंने बिहार के लिए विशेष पैकेज और राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोग पैकेज और विशेष दर्जे की बात करते हैं लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह की नीति बनाकर काम कर रही है, उसके आगे पैकेज और विशेष दर्जे की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'नीति बनाओ, योजना बनाओ और आगे बढ़ते जाओ.'

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी

रूडी ने बिहार के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत अनेक सड़क परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मांग की कि राजमार्गों के पास कुछ मीटर की दूरी पर सर्विस लेन के लिए बनाने की नीति होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों को घोषणा करनी चाहिए और नीतिगत फैसला होना चाहिए.

उन्होंने कुछ योजनाओं में अवरोध के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हुए कहा कि कुछ अधिकारी 17 साल पुरानी एक परियोजना को आज तक अवरुद्ध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- लोकसभा में बोले भाजपा सांसद, 16 साल से बन रही सड़क नहीं हुई पूरी, म्यूजियम बनाने का पैसा दे सरकार

नई दिल्ली : भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में देश में हुए काम की तुलना ही नहीं की जा सकती. उन्होंने बिहार के लिए विशेष पैकेज और राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोग पैकेज और विशेष दर्जे की बात करते हैं लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह की नीति बनाकर काम कर रही है, उसके आगे पैकेज और विशेष दर्जे की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'नीति बनाओ, योजना बनाओ और आगे बढ़ते जाओ.'

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी

रूडी ने बिहार के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत अनेक सड़क परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मांग की कि राजमार्गों के पास कुछ मीटर की दूरी पर सर्विस लेन के लिए बनाने की नीति होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्यों को घोषणा करनी चाहिए और नीतिगत फैसला होना चाहिए.

उन्होंने कुछ योजनाओं में अवरोध के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हुए कहा कि कुछ अधिकारी 17 साल पुरानी एक परियोजना को आज तक अवरुद्ध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

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