नई दिल्ली : लोकसभा में आज पहली बार विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही पूरा प्रश्नकाल चलाया गया और मंत्रियों ने अनेक सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए. इस दौरान केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में सुधार से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए.
कोयला क्षेत्र में सुधार के मुद्दे पर सदस्य शंकर लालवानी ने कहा कि खनन क्षेत्र के लिए एक खुली नीति अपनाई गई है. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है. इस पर मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 2014 से पहले कोयला ब्लॉक आवंटित करने का अधिकार विपक्ष के पास था जो आज नारे लगा रहा है.
उन्होंने कहा, कोकिंग कोल का आयात किया जा रहा है क्योंकि देश में उपलब्ध कोकिंग कोल में राख की मात्रा अधिक है. इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. आयात की निगरानी की जा रही है और आयात को कम करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
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मंत्री ने कहा, हमारे पास लगभग 79 मिलियन टन कोयला उपलब्ध था. इसके बावजूद, हम यूपीए की गलत नीति के कारण भारी मात्रा में कोयले का आयात कर रहे थे. आज हम बहुत कम आयात कर रहे हैं. हम निजी क्षेत्र के माध्यम से कोयले का खनन कर रहे हैं. कोल इंडिया की क्षमता का भी विस्तार किया जा रहा है.
प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में, मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयला मंत्रालय झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में खेल प्रशिक्षण सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे के विकास में लगा हुआ है.
