नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) का मुख्यालय हैदराबाद से राजमुंद्री स्थानांतरित करने पर जल शक्ति मंत्रालय सकारात्मक निर्णय की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस परियोजना से जुड़े पूरक सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वह मौजूदा संसद सत्र पूरा होने के बाद पोलावरम परियोजना स्थल का दौरा करेंगे और वहां जारी कार्यों का जायजा लेंगे.
तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्य के रवींद्र कुमार द्वारा पोलवरम सिंचाई परियोजना के कारण प्रभावित हुए आदिवासी व दलित परिवारों के पुनर्वास को लेकर पूछे गए पूरक सवाल का जवाब देते हुए शेखावत ने कहा कि इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है.
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उन्होंने कहा, पुनर्वास संबंधी शिकायतों के लिए जनजातीय मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी है. समिति के पास जितनी शिकायतें आई है उन शिकायतों को पंजीकृत कर समिति ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इनका जल्द से जल्द निस्तारण हो.
भारतीय जनता पार्टी के जी वी एल नरसिम्हा राव ने कहा कि विस्थापितों की राज्य सरकार से कई शिकायतें हैं और इसके मद्देनजर पीपीए का मुख्यालय हैदराबाद से राजमुंद्री स्थानांतरित किए जाने की मांग उठ रही है.
इसके जवाब में शेखावत ने कहा, यह प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर सकारात्मक निर्णय करने की दिशा में मंत्रालय आगे बढ़ रहा है.उन्होंने बताया कि मानसून सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद वह पोलावरम परियोजना का निरीक्षण करेंगे.
(पीटीआई-भाषा)
