नई दिल्ली : आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेल संपर्क को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में रेलवे परियोजना की गंभीरता समझती है. उन्होंने कहा कि यह ट्राइ जंक्शन इलाका भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने भाजपा सांसद अशोक नेते के सवाल पर यह जवाब दिया.
सांसद अशोक नेते के सवाल के जवाब में रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से जुड़ी फॉरेस्ट की समस्या दूर कर ली गई है. उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि 235 करोड़ के नए परियोजनाएं शामिल करनी होंगी. ऐसे में प्रोजेक्ट का पूरा खर्च 1,096 करोड़ हो गई है.
वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अपना शेयर देना है, जैसे ही सरकार पैसे देगी, केंद्र सरकार इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है.
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भाजपा सांसद अशोक एम नेते महाराष्ट्र की गढ़चिरोली-चिमुर (Gadchiroli-Chimur) संसदीय सीट से निर्वाचित हैं. उन्होंने सवाल किया कि 2011 में उनके संसदीय क्षेत्र में एक रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई थी. उन्होंने कहा कि लगभग 11 साल बाद भी परियोजना अधूरी है.
उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार पैसे देने को तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पैसे देने में कोताही कर रही है. सांसद ने कहा कि अगर केंद्र की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जाए, तो परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी.
