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रेल मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर अश्विनी वैष्णव का विस्तृत जवाब

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Published : Mar 16, 2022, 4:04 PM IST

लोक सभा में केंद्रीय बजट 2022 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर लगभग 14 घंटों की चर्चा (demands for grants under control of the railway) के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने रेलवे निजीकरण, माल ढुलाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीति को लेकर सांसदों के वक्तव्य का जवाब दिया.

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लोक सभा में अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोक सभा में केंद्रीय बजट 2022 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने टीएमसी सांसद नुसरत जहां की उस टिप्पणी का करारा जवाब दिया, जिसमें नुसरत जहां ने कहा था कि भारत की धरती बुलेट ट्रेन परियोजना के लायक नहीं है. वैष्णव ने रेलवे निजीकरण पर स्पष्ट किया कि सरकार रेलवे को प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपेगी.

लोक सभा में अश्विनी वैष्णव (वीडियो भाग-एक)

इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा में भाग लेते हुए कई मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया.

यह भी पढ़ें- लोक सभा में रेल मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा

गौरतलब है कि मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद के सुरेश ने की. इसके बाद भाजपा, डीएमके और तृणमूल और वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने भी चर्चा में भाग लिया.

नई दिल्ली : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोक सभा में केंद्रीय बजट 2022 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर विस्तार से जवाब दिया. उन्होंने टीएमसी सांसद नुसरत जहां की उस टिप्पणी का करारा जवाब दिया, जिसमें नुसरत जहां ने कहा था कि भारत की धरती बुलेट ट्रेन परियोजना के लायक नहीं है. वैष्णव ने रेलवे निजीकरण पर स्पष्ट किया कि सरकार रेलवे को प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपेगी.

लोक सभा में अश्विनी वैष्णव (वीडियो भाग-एक)

इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चर्चा में भाग लेते हुए कई मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास किया.

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गौरतलब है कि मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद के सुरेश ने की. इसके बाद भाजपा, डीएमके और तृणमूल और वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने भी चर्चा में भाग लिया.

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