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सड़क पर संग्राम : भजनलाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ बेरोजगार युवाओं का हल्ला बोल, दी बड़ी चेतावनी - Women Reservation

Youth Protest in Barmer, राजस्थान में महिला आरक्षण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. भजनलाल सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. मंगलवार को बाड़मेर में सड़कों पर उतर बेरोजगार युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और आगामी चुनावों को लेकर चेतावनी तक दे डाली.

Protests On The Streets
सड़कों पर उतरे बेरोजगार युवा (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 9, 2024, 3:52 PM IST

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Barmer)

बाड़मेर. राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण लेने के भजनलाल सरकार के फैसले के विरोध में युवा अब और ज्यादा मुखर हो रहे हैं. मंगलवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने भजनलाल सरकार के इस फैसले का जबरदस्त तरीके से विरोध किया. युवाओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि समय रहते सरकार ने मांग नहीं मानी तो आगामी दिनों में प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भाजपा को इसका परिणाम भुगतान पड़ेगा.

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के विरोध में मंगलवार को बाड़मेर में बेरोजगार युवा शहर के आदर्श स्टेडियम में एकत्रित हुए और यहां से हाथों में तख्तियां लेकर पैदल जुलूस के रूप में विभिन्न मार्गो से होते हुए कलेक्ट कार्यालय पहुंचे. यहां युवाओं ने भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया. युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. इस दौरान युवाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा.

पढ़ें : महिलाओं को 50% आरक्षण का विरोध हुआ तेज, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में - Protest on women reservation

राजस्थान युवाशक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार 50 फीसदी महिला आरक्षण का ऐसा बिल लाई है जो बेरोजगार युवाओ के हित में नहीं है. भजनलाल सरकार महिला सशक्तिकरण का कार्य करने की बात कर रही है, लेकिन वास्तव में ये राजनीतिकरण का कार्य है. उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते हमारी मांग नहीं मानी तो प्रदेश में आगामी दिनों में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेरोजगार युवा भाजपा को सबक सिखाएंगे और राजधानी जयपुर की सड़कों पर उतरकर भजनलाल सरकार को घेरेंगे. ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के योगेंद्र यादव ने कहा कि यह फैसला बेरोजगार युवाओं के हितों पर कुठाराघात है. सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Barmer)

बाड़मेर. राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण लेने के भजनलाल सरकार के फैसले के विरोध में युवा अब और ज्यादा मुखर हो रहे हैं. मंगलवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने भजनलाल सरकार के इस फैसले का जबरदस्त तरीके से विरोध किया. युवाओं ने दो टूक शब्दों में कहा कि समय रहते सरकार ने मांग नहीं मानी तो आगामी दिनों में प्रदेश में 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भाजपा को इसका परिणाम भुगतान पड़ेगा.

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के विरोध में मंगलवार को बाड़मेर में बेरोजगार युवा शहर के आदर्श स्टेडियम में एकत्रित हुए और यहां से हाथों में तख्तियां लेकर पैदल जुलूस के रूप में विभिन्न मार्गो से होते हुए कलेक्ट कार्यालय पहुंचे. यहां युवाओं ने भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया. युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा-व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया. इस दौरान युवाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा.

पढ़ें : महिलाओं को 50% आरक्षण का विरोध हुआ तेज, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में - Protest on women reservation

राजस्थान युवाशक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार 50 फीसदी महिला आरक्षण का ऐसा बिल लाई है जो बेरोजगार युवाओ के हित में नहीं है. भजनलाल सरकार महिला सशक्तिकरण का कार्य करने की बात कर रही है, लेकिन वास्तव में ये राजनीतिकरण का कार्य है. उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते हमारी मांग नहीं मानी तो प्रदेश में आगामी दिनों में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेरोजगार युवा भाजपा को सबक सिखाएंगे और राजधानी जयपुर की सड़कों पर उतरकर भजनलाल सरकार को घेरेंगे. ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के योगेंद्र यादव ने कहा कि यह फैसला बेरोजगार युवाओं के हितों पर कुठाराघात है. सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.

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