रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता समाप्त होते ही राज्य सरकार के दफ्तरों में रौनक लौट आई है. 15 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा होने के बाद से आचार संहिता लागू हो गई थी. जिसके बाद से सरकार द्वारा कोई नीतिगत फैसले और नई योजनाओं की शुरुआत नहीं की जा रही थी. चुनाव कार्य समाप्त होने के बाद सोमवार 25 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की बंदिशों को हटाए जाने के बाद एक बार से कामकाज में तेजी आई है.
झारखंड सरकार के नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में चल रहे कामकाज की जानकारी ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा ने ली. इस दौरान सरकार के अधिकांश विभागों में सामान्य कामकाज के साथ-साथ मंगलवार में बैठकों का दौर जारी रहा. श्रम विभाग के उपनिदेशक निशिकांत मिश्र कहते हैं कि विभाग में विभिन्न योजना से संबंधित लंबित संचिकाओं के निस्पादन में तेजी आई है और नई सरकार के स्वरूप तय होने के बाद कामकाज में और तेजी आएगी.
वरीय सचिवालय सहायक मृत्युंजय कुमार झा कहते हैं कि आचार संहिता की बंदिश समाप्त होने के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. मुख्य सचिव स्तर से सरकारी विभागों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित राशि और सरप्लस राशि को दूसरे विभाग और योजना में ट्रांसफर करने के निर्देश पर काम चल रहा है. आगामी 2025-26 के बजट पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं.
नई सरकार बनने के बाद कामकाज में आयेगी तेजी
नई सरकार का गठन 28 नवंबर को होगा. इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है. ऐसामाना जा रहा है कि सरकार के स्वरूप तय हो जाने के बाद विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने में और तेजी आएगी. चुनाव के पूर्व लिए गए कैबिनेट के फैसले और कई योजनाओं के लिए हुए शिलान्यास को भी जमीन पर उतारने का काम होगा. रांची में बनने वाले फ्लाईओवर हो या मंईयां योजना के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई 2500 रुपया की सम्मान राशि, दिसंबर से शुरुआत करने की तैयारी है.
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