रांची: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी और दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान सभी को मिले इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है. बुधवार छह मार्च को राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में सर्वजन पेंशन योजना के तहत राज्य की महिलाओं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 50 साल में ही वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ देने की शुरुआत करते हुए यह बातें मुख्यमंत्री ने कही.
सीएम चंपाई सोरेन ने पेंशन योजना के तहत प्रथम किस्त के रूप में 31 करोड़ 64 लाख का किया भुगतान
इस मौके पर सीएम चंपाई सोरेन के द्वारा योजना के तहत 1,58,218 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में कुल 31 करोड़, 64 लाख, 36 हजार रुपए का भुगतान किया गया. मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से इस योजना के पांच लाभुकों को चेक भी प्रदान किया. इस मौके पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 6,53,976 नए लाभुकों में से 42,489 लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि प्रदान की गई. सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सरकार के द्वारा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत सात लाभुकों के बीच 14 लाख रुपए की राशि वितरित की गई. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आज के कार्यक्रम में लगभग 3000 लोगों को लगभग 8 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ दिया गया. इसके अलावे पारिवारिक हित लाभ योजना के तहत 736 लाभुकों के बीच 1.47 करोड़ की राशि वितरित की गई.
गौरतलब है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया पुरुष या स्त्री की मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है. कार्यक्रम के दौरान पोषण विषय पर शॉर्ट फिल्म सक्षम आंगनबाड़ी बुकलेट और पोषण धार पत्रिका का विमोचन के अलावे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के वेबसाइट का लोकार्पण किया गया. वहीं 896 सेविका और सहायिका को लगभग 34 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.
डबल इंजन की पूर्ववर्ती सरकार पर बरसे सीएम
कार्यक्रम के दौरान सीएम चंपाई सोरेन राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने ना ही आदिवासी के लिए सोचा और ना ही मूलवासी और दलित के लिए, सिर्फ नाम के लिए डबल इंजन की सरकार रही. भाजपा पर जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि आज के दिन झारखंड के आदिवासी, मूलवासी के बीच जो विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है. अलग राज्य होने के बावजूद जिस सोच के साथ झारखंड में विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया. 2019 का जनादेश हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमें मिला था. सरकार बनने के बाद कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक कामकाज प्रभावित जरूर रहा, लेकिन उसके बाद विकास के काम में तेजी आई है.
झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने का आह्वान
उन्होंने झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से सोच रही है और इसके लिए कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए छोटे बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए वहां संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं. सरकार ने इस संदर्भ में कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की है. महिलाओं और बच्चियों के लिए पिछली सरकार ने कभी नहीं सोचा. हमारी सरकार ने ना केवल योजना बनाई है, बल्कि इसे जमीन पर उतारने का काम भी किया है. हमने बहनों और बेटियों को सशक्त करने का काम किया है. सरकार बहनों और बेटियों को लेकर चिंतित हैं और सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिले इसे प्राथमिकता में रखी गई है. कार्यक्रम को मंत्री बेबी देवी और राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने संबोधित किया.
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