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दिल्ली: राजस्व जिलों के तर्ज पर होगा महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालय का पुनर्गठन, एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव - Women and Child Development Office

Restructuring of WCD Offices: दिल्ली में महिला एवं बाल विकास जिला कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाएगा. इससे संबंधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा गया है.

दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत
दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 9, 2024, 7:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के 11 राजस्व जिलों के तर्ज पर सरकार अब महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) के जिला कार्यालयों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है. इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है. नए पुनर्गठित जिला कार्यालय नई दिल्ली, मध्य, उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, शाहदरा और उत्तर पूर्व होंगे. इस निर्णय का उद्देश्य सभी विभागों के बीच एक एकीकृत और समन्वित प्रणाली सुनिश्चित करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और योजना कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है.

दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को कहा कि जिला कार्यालयों का पुनर्गठन सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे प्रशासनिक ढांचे को अनुकूलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. इससे योजनाओं के सुचारू समन्वय और कार्यान्वयन में सुविधा होगी. जिससे विभाग और लाभार्थियों दोनों के लिए प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी. राजस्व जिलों के साथ तालमेल बिठाकर हम संसाधनों का बेहतर आवंटन और कार्यक्रम का लक्ष्यीकरण सुनिश्चित कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें: 2025 तक राजधानी दिल्ली में चलेंगी 8000 इलेक्ट्रिक बसें: परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालयों को वर्तमान राजस्व जिला सेटअप के साथ फिर से पुनर्गठन करने का निर्देश लंबे समय के बाद किया गया है. 11 नए पुनर्गठित जिला कार्यालयों की स्थापना के साथ, डब्ल्यूसीडी विभाग अब वित्तीय सहायता योजनाओं जैसे कि संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना, विधवा बेटी विवाह सहायता योजना, लाडली योजना, महिला कल्याण और बच्चो से संबंधित सभी सेवाओं को अधिक कुशलता से लागू कर सकता है. इस पुनर्गठन से दिल्ली महिला आयोग की प्रशासनिक दक्षता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली भर में कल्याणकारी योजनाओं का अधिक प्रभावी वितरण सुनिश्चित होगा.

कुछ इस तरह होगा जिला कार्यालय के अंतर्गत आने वाला विधानसभा क्षेत्र -

  1. नई दिल्ली - दिल्ली छावनी, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली और आरके पुरम
  2. सेंट्रल दिल्ली - बुराड़ी, तिमारपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारान और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र
  3. उत्तर - आदर्श नगर, बादली, बवाना, नरेला और मॉडल टाउन.
  4. उत्तर पश्चिम - रिठाला, मुंडका, किरारी, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, शालीमार बाग, त्रिनगर, रोहिणी, शकूर बस्ती और वज़ीरपुर.
  5. पश्चिम - नांगलोई जाट, मोती नगर, मादीपुर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, हरि नगर और पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र.
  6. दक्षिण - मालवीय नगर, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर और ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र.
  7. दक्षिण पश्चिम - विकास पुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम और जनकपुरी.
  8. दक्षिण पूर्व - जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, संगम विहार, कालकाजी, बदरपुर, तुगलकाबाद और ओखला
  9. पूर्व - त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर और गांधी नगर.
  10. शाहदरा - विश्वास नगर, शाहदरा, सीमापुरी, रोहतास नगर और बाबरपुर.
  11. उत्तर पूर्व - सीलमपुर, गोंडा, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर.

ये भी पढ़ें: प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार चलाएगी एंटी डस्ट कैंपेन, 12 सूत्रीय फोकस प्वाइंट निर्धारित

नई दिल्ली: दिल्ली के 11 राजस्व जिलों के तर्ज पर सरकार अब महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) के जिला कार्यालयों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है. इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है. नए पुनर्गठित जिला कार्यालय नई दिल्ली, मध्य, उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व, पूर्व, शाहदरा और उत्तर पूर्व होंगे. इस निर्णय का उद्देश्य सभी विभागों के बीच एक एकीकृत और समन्वित प्रणाली सुनिश्चित करना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और योजना कार्यान्वयन को बेहतर बनाना है.

दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को कहा कि जिला कार्यालयों का पुनर्गठन सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे प्रशासनिक ढांचे को अनुकूलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा. इससे योजनाओं के सुचारू समन्वय और कार्यान्वयन में सुविधा होगी. जिससे विभाग और लाभार्थियों दोनों के लिए प्रक्रिया अधिक सरल हो जाएगी. राजस्व जिलों के साथ तालमेल बिठाकर हम संसाधनों का बेहतर आवंटन और कार्यक्रम का लक्ष्यीकरण सुनिश्चित कर पाएंगे.

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महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालयों को वर्तमान राजस्व जिला सेटअप के साथ फिर से पुनर्गठन करने का निर्देश लंबे समय के बाद किया गया है. 11 नए पुनर्गठित जिला कार्यालयों की स्थापना के साथ, डब्ल्यूसीडी विभाग अब वित्तीय सहायता योजनाओं जैसे कि संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना, विधवा बेटी विवाह सहायता योजना, लाडली योजना, महिला कल्याण और बच्चो से संबंधित सभी सेवाओं को अधिक कुशलता से लागू कर सकता है. इस पुनर्गठन से दिल्ली महिला आयोग की प्रशासनिक दक्षता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली भर में कल्याणकारी योजनाओं का अधिक प्रभावी वितरण सुनिश्चित होगा.

कुछ इस तरह होगा जिला कार्यालय के अंतर्गत आने वाला विधानसभा क्षेत्र -

  1. नई दिल्ली - दिल्ली छावनी, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली और आरके पुरम
  2. सेंट्रल दिल्ली - बुराड़ी, तिमारपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारान और करोल बाग विधानसभा क्षेत्र
  3. उत्तर - आदर्श नगर, बादली, बवाना, नरेला और मॉडल टाउन.
  4. उत्तर पश्चिम - रिठाला, मुंडका, किरारी, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, शालीमार बाग, त्रिनगर, रोहिणी, शकूर बस्ती और वज़ीरपुर.
  5. पश्चिम - नांगलोई जाट, मोती नगर, मादीपुर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, हरि नगर और पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र.
  6. दक्षिण - मालवीय नगर, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर और ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र.
  7. दक्षिण पश्चिम - विकास पुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन, पालम और जनकपुरी.
  8. दक्षिण पूर्व - जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, संगम विहार, कालकाजी, बदरपुर, तुगलकाबाद और ओखला
  9. पूर्व - त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर और गांधी नगर.
  10. शाहदरा - विश्वास नगर, शाहदरा, सीमापुरी, रोहतास नगर और बाबरपुर.
  11. उत्तर पूर्व - सीलमपुर, गोंडा, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर.

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