शिमला: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया. इस साल देश में आम चुनाव होने हैं, इसलिये इस बार केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है. दरअसल अंतरिम बजट में सरकार आगामी कुछ महीनों का ही बजट पेश करती है. चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी. इसलिये निर्मला सीतारमण ने बजट में कोई बड़ी घोषणा तो नहीं की लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों का इको सिस्टम बनाने पर जोर देते हुए खास बाते कही हैं जो हिमाचल जैसे पर्यटन राज्य के लिए सौगात हो सकती है.
पर्यटन को बढ़ावा- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन के विकास का जिक्र पिछले साल देश में हुए जी20 बैठकों के साथ किया. वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर में 60 से ज्यादा स्थानों पर G20 की बैठकों का आयोजन करके दुनिया को दिखाया है कि हमारी आर्थिक ताकत ने देश को व्यापार के साथ-साथ कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन बनाया है.
गौरतलब है कि हिमाचल में भी पिछले साल जी20 सम्मेलन के तहत बैठकें हुई थी जिसमें दुनिया के अलग-अलग देशों से डेलिगेट्स पहुंचे थे. जिन्होंने हिमाचल की संस्कृति और खान-पान का लुत्फ उठाया था. इतना ही नहीं देशभर में कई जगह हुए इस तरह के आयोजनों में हिमाचल के उत्पाद, संस्कृति, खान-पान से विदेशी मेहमान रू-ब-रू हुए थे.
राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन- वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को पर्यटन केंद्रों के व्यापक विकास और दुनियाभर में उनकी ब्रांडिग, मार्केटिंग के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. इन पर्यटन केंद्रों पर सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी. साथ ही राज्यों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा ताकि पर्यटन क्षेत्रों का विकास हो सके.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इको सिस्टम तैयार होगा- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इको सिस्टम तैयार कर रही है. जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा. इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन के लिए भी अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहन दिया जाएगा.
गौरतलब है कि हिमाचल की सुखविंदर सुक्खू सरकार ने प्रदेश को आने वाले समय में ग्रीन स्टेट बनाने का दावा किया गया है. इसके लिए हिमाचल सरकार प्रदेशभर में चार्जिंग स्टेशन लगा रही है. साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भारी सब्सिडी दी जा रही हैं. इसी तरह आगामी सालों में हिमाचल में 5 करोड़ पर्यटकों का लक्ष्य रखा गया है. टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था.
ये केंद्र की मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट था. इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं इसलिये वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया, जिसमें बड़ी-बड़ी घोषणाएं नहीं की गई. लेकिन देश में नई सरकार बनने के बाद जुलाई में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश होगा.
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