जयपुर. पीएचईडी के निजीकरण को लेकर अब राजस्थान वाटर र वर्क्स कर्मचारी संघ ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. 5 अगस्त को जल भवन पर संघ के बैनर तले जलदाय विभाग के सैंकड़ों कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे. संघ की ओर से जल निगम बनाने के सरकार के आदेश को कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी. यह जानकारी राजस्थान वॉटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव ने दी. संघ की मांग है कि सरकार जल निगम बनाने के आदेश को निरस्त करें.
राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के ज्योति नगर स्थित कार्यालय में सोमवार को कर्मचारियों की एक आपात बैठक बुलाई गई. बैठक को राजस्थान वॉटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप यादव एवं एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने संबोधित किया. यादव ने कहा कि जल निगम बनाने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है. कुलदीप यादव ने बताया कि 5 अगस्त को जल भवन पर संघ के बैनर तले सैकड़ो कर्मचारी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कारपोरेशन के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. इस दौरान कर्मचारी सरकार की ओर से बोर्ड बनाने के दिए गए आदेश की होली भी जलाएंगे.
बोर्ड के विरोध में संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से किए गए आंदोलन पर भी कुलदीप यादव ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने समझौते के मिनट्स जारी किए हैं ना कि मांग पूरी करने के संबंध में कोई आदेश जारी किए हैं. यह कर्मचारियों के साथ धोखा है. उन्होंने कहा कि उस आंदोलन में संयुक्त संघर्ष समिति का निजी स्वार्थ शामिल था. समझौता होने के बाद संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक ने कर्मचारियों से 11 बार माफी मांगी है. इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता. यदि आंदोलन की जीत होती तो हम उनके साथ होते. संयुक्त संघर्ष समिति के आंदोलन को हमने नैतिक रूप से समर्थन दिया था. उनसे कहा गया था कि आंदोलन में जल निगम को लेकर एक ही मांग रखी जाए लेकिन उन्होंने चुपचाप अन्य मांगे भी उसे आंदोलन में शामिल कर दी. हमारे संघ से जुड़े हुए कर्मचारी उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए. हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जलदाय विभाग को बोर्ड बनाने के आदेश को निरस्त किया जाए.
एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन (आरडब्ल्यूएसएससी) का गठन करने जा रही है जो सरासर गलत है. पिछले दिनों संयुक्त संघर्ष समिति का राज्य सरकार के साथ जो समझौता हुआ वह भी कर्मचारियों के साथ छलावा है. बोर्ड का गठन कर सरकार हठधर्मिता कर रही है उन्होंने सरकार को चेतावनी थी कि यदि सरकार नहीं मानती है तो एकीकृत महासंघ राजस्थान वॉटर वर्क्स कर्मचारी संघ को अपना पूर्ण समर्थन देगी और राज्य का हर कर्मचारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा.
