भरतपुर. जिले में लंबे समय से चल रहे पेयजल संकट का जल्द ही समाधान किया जाएगा. उससे पहले जिले में पेयजल सप्लाई के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे जाएंगे. इतना ही नहीं एमओयू होने के बाद ईआरसीपी योजना पर भी जल्द ही काम शुरू किया जाएगा. यह बात गुरुवार को भरतपुर पहुंचे जिला प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कही. जिला प्रभारी मंत्री रावत ने बताया कि जिला प्रशासन के साथ बैठक कर जिले के संपूर्ण विकास को लेकर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि भरतपुर समेत राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में पानी की समस्या है.
इस समस्या के समाधान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पदभार संभालते ही प्रदेश की पानी की समस्या के समाधान का सफल प्रयास किया. कल दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ईआरसीपी का पानी प्रदेश को जल्द उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की. साथ ही पदभार ग्रहण करते ही सीएम शर्मा ने वर्षों से अटकते ईआरसीपी के मसले का भी समाधान किया. एमओयू होने के बाद अब जल्द ही इस पर काम करने जा रहे हैं. मंत्री रावत ने कहा कि आज जिला प्रशासन के साथ होने वाली बैठक में भरतपुर में पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे. साथ ही तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है इस पर भी विचार विमर्श करेंगे.
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नहीं बने इंटक वेल : भरतपुर जिले में चंबल की पानी सप्लाई के लिए फरवरी 2024 तक छह इंटक वेल बनने थे, लेकिन समय निकलने के बाद भी अभी तक ये तैयार नहीं हो पाए हैं. यही वजह है कि इस बार जिले में चंबल के पानी की सप्लाई को लेकर लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. यहां तक की जलदाय विभाग की ओर से पेयजल सप्लाई के लिए की गई टैंकरों कि वैकल्पिक व्यवस्था भी नाकाफी साबित हुई. इसको लेकर मंत्री रावत ने कहा कि इन सभी पहलुओं पर जिला प्रशासन के साथ चर्चा कर समाधान का रास्ता निकाला जाएगा. जलदाय विभाग के 400 बांधों को सिंचाई विभाग को देने के सवाल पर जिला प्रभारी मंत्री रावत ने कहा कि जिले और प्रदेश में नए बांधों का निर्माण भी किया जाएगा और पुराने बांधों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा.
गुरुवार को शहर के यूआईटी सभागार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के डीबीटी हस्तांतरण समारोह यहां आयोजित किया गया. समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल संवाद किया. गौरतलब है कि भाजपा के संकल्प पत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए करने का वादा किया था, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से इसमें वृद्धि की जा रही है. इसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पहली किश्त 1150 रुपए जारी कर इसका शुभारंभ किया. कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिला प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी पहुंचे.
