नई दिल्ली: दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच एक बार फिर टकराव वाली स्थिति पैदा हो गई है. जल मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी की एक पत्र लिखा है. इसमें उनकी तरफ से मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले की निगरानी करने के साथ-साथ सीवर ओवरफ्लो की समस्या का समाधान करवाएं. साथ ही जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह संकट पैदा हुआ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
आतिशी की तरफ से लिखे गए पत्र में चीफ सेक्रेटरी को उन तमाम इलाकों से अवगत कराया है जिनमें सीवर ओवरफ्लो की समस्या ज्यादा आ रही है. खासकर पटपड़गंज गांव, शशि गार्डन, खिचड़ीपुर, सुभाष पार्क, राजनगर पार्ट 2, सत्य निकेतन, आरके पुरम, जैड ब्लॉक रंजीत नगर, फरीदपुरी, बुद्ध नगर, पांडव नगर, डब्ल्यूईए करोल बाग, सराय काले खां बस्ती, जमरूदपुर और चिराग दिल्ली इलाके में सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है.
मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को यह भी बताया है कि कई इलाकों में सीवर का पानी पीने के पानी में मिक्स हो रहा है. जो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर समस्या पैदा कर सकता है. इसको तुरंत दूर करने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की समस्याओं को लेकर उन्होंने कई रिव्यू मीटिंग दिल्ली जल बोर्ड के अधइकारियों के साथ-साथ क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ की है.
मंत्री आतिशी ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस मीटिंग के दौरान संबंधित समस्याओं को लोकेशन के साथ सौंप दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग विभागों के बीच में जमीनी स्तर पर कोआर्डिनेशन नहीं होने की वजह से यह गतिरोध बना हुआ है. शहरी विकास विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और वित्त विभाग समस्याओं को दूर करने की बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली वाले बुरी तरह से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं.
जल मंत्री आतिशी ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी के मुखिया होते हैं. मुखिया होने के नाते यह जिम्मेदारी बनती है कि इन समस्या को दूर कराने का काम करें. इससे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आम लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. उन्होंने यह बात भी दोहरायी कि उनकी तरफ से भी अनेकों बार मौखिक और लिखित में मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए थे कि इस समस्या का समाधान किया जाए. लेकिन यह जानकर बेहद आश्चर्य हो रहा है कि आपकी ओर से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई.
