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वक्फ विकास निगम के निदेशक बोले- यूपी में करीब 70 फीसदी वक्फ संपत्तियों पर लोगों का कब्जा, होगी कार्रवाई - SAMBHAL NEWS

वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान अहमद तुर्की ने दी जानकारी.

वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान अहमद तुर्की
वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान अहमद तुर्की (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 13, 2025, 10:02 PM IST

संभल : वक्फ संपत्तियों को लेकर जारी विवाद के बीच बड़ा खुलासा हुआ है. वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख 35 हजार वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 70 से 80 फीसदी पर कब्जा है. मगर अब इन संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान अहमद तुर्की (Video credit: ETV Bharat)


वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान अहमद तुर्की ने सोमवार को संभल के शेर खां सराय स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की लगभग एक लाख 35 हजार संपत्तियां हैं, उन पर 70 से 80 फीसदी कब्जा है. पहले वक्फ बोर्ड के कागजात ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार इन संपत्तियों को ऑनलाइन करा रही है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है वक्फ की एक एक संपत्ति को ऑनलाइन कराया जाए, जिन पर कब्जा है वह चाहे कितने ही रसूखदार हों उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने कहा कि वह संपत्तियां खाली तो होंगी ही उन पर मुकदमा भी चलेगा. उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति को लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं वक्फ इसीलिए नहीं है कि मकान बनाएं अथवा प्लाटिंग करें या अवैध कब्जे करें. उन्होंने कहा कि वक्फ अस्पताल बनाने, कॉलेज बनाने, मैरिज हॉल बनाने ओर शॉपिंग कॉम्लेक्स बनाने के काम के लिए है. उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है. इसकी जांच भी होगी. कब्जे भी हटाए जाएंगे और कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि पहले लोग वक्फ की संपत्ति की केटेगरी चेंज करा लेते थे. लोग दो करोड़ बीघा जमीन को जंगल में 4 लाख बीघा सस्ती जमीन दिखा देते थे. कीमती जमीन को सस्ती जमीन में बदल देते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कोई केटेगरी चेंज नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि कीमती जमीन को सस्ती जमीन में बदलने के फर्जीवाड़े का सब काम बंद हो गया है. उन्होंने संभल की वक्फ जमीन के सवाल पर कहा कि संभल में बोर्ड की कितनी संपत्ति है उसे दिखवाया जा रहा है, जो भी कब्जे हैं उन्हें खाली कराया जाएगा और कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी और जेल भी भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : वक्फ की संपत्ति पर नहीं बन रही संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी; अब्दुल समद के परिवार ने पुलिस को सौंपा शपथ पत्र - SAMBHAL NEWS

संभल : वक्फ संपत्तियों को लेकर जारी विवाद के बीच बड़ा खुलासा हुआ है. वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख 35 हजार वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 70 से 80 फीसदी पर कब्जा है. मगर अब इन संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान अहमद तुर्की (Video credit: ETV Bharat)


वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान अहमद तुर्की ने सोमवार को संभल के शेर खां सराय स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की लगभग एक लाख 35 हजार संपत्तियां हैं, उन पर 70 से 80 फीसदी कब्जा है. पहले वक्फ बोर्ड के कागजात ऑनलाइन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार इन संपत्तियों को ऑनलाइन करा रही है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है वक्फ की एक एक संपत्ति को ऑनलाइन कराया जाए, जिन पर कब्जा है वह चाहे कितने ही रसूखदार हों उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने कहा कि वह संपत्तियां खाली तो होंगी ही उन पर मुकदमा भी चलेगा. उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति को लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं वक्फ इसीलिए नहीं है कि मकान बनाएं अथवा प्लाटिंग करें या अवैध कब्जे करें. उन्होंने कहा कि वक्फ अस्पताल बनाने, कॉलेज बनाने, मैरिज हॉल बनाने ओर शॉपिंग कॉम्लेक्स बनाने के काम के लिए है. उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है. इसकी जांच भी होगी. कब्जे भी हटाए जाएंगे और कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि पहले लोग वक्फ की संपत्ति की केटेगरी चेंज करा लेते थे. लोग दो करोड़ बीघा जमीन को जंगल में 4 लाख बीघा सस्ती जमीन दिखा देते थे. कीमती जमीन को सस्ती जमीन में बदल देते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कोई केटेगरी चेंज नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि कीमती जमीन को सस्ती जमीन में बदलने के फर्जीवाड़े का सब काम बंद हो गया है. उन्होंने संभल की वक्फ जमीन के सवाल पर कहा कि संभल में बोर्ड की कितनी संपत्ति है उसे दिखवाया जा रहा है, जो भी कब्जे हैं उन्हें खाली कराया जाएगा और कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी और जेल भी भेजा जाएगा.

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