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विधानसभा बजट सत्र : सीकर शहर में मास्टर प्लान का मुद्दा उठा, सरकार ने कहा, इसी साल लागू कर देंगे - Vidhansabha budget session

राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में मास्टर प्लान लागू करने का मुद्दा उठाया, इस पर जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 2024 में सीकर शहर में मास्टर प्लान लागू हो जाएगा.

Vidhansabha budget session
सीकर शहर में मास्टर प्लान का मुद्दा उठा (Photo ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 31, 2024, 3:29 PM IST

सीकर शहर में मास्टर प्लान का मुद्दा उठा. (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर : शिक्षा नगरी के रूप में अपनी पहचान बना रहे सीकर में अब मास्टर प्लान लागू होगा. विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सदन के सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा के सवाल का जवाब देते हुए UDH मंत्री स्पष्ट किया कि 2024 में ही सीकर शहर में मास्टर प्लान को लागू किया जाएगा. इसके साथ प्रश्नकाल में गुलाबपुरा में बस ठहराव, अजमेर शहर में अमृत योजना के तहत स्वीकृत कार्यों, जनजाति सलाहकार परिषद का पुनर्गठन, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि समर्पण पर भूमि आंवटन, पेयजल उपभोक्ताओं से सीवरेज शुल्क की वसूली सहित तारांकित प्रश्नों के जवाब पेश हुए.

सीकर का मास्टर प्लान 2041 तक के लिए होगा: विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रश्नकाल के दौरान सीकर शहर में नवीन मास्टर प्लान को लेकर सवाल किया तो जवाब में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सीकर शहर का मास्टर प्लान 2041 MNIT जयपुर द्वारा बनाया जा रहा है. 9 अक्टूबर 2023 से मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी करने का प्रावधान था, लेकिन आचार संहिता के चलते मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी नहीं हुई. जल्द मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की जाएगी.

पढ़ें:सदन में उठा नमक की खान बंद होने और रोजगार का मुद्दा, जानें सरकार ने दिया क्या जवाब

खर्रा ने कहा कि मुख्य नगर नियोजक की ओर से 38 शहरों का मास्टर प्लान बनाए जाने का प्रावधान है. इसके बाद डोटासरा ने पूरक प्रश्न किया कि क्या अधिसूचना पूरी प्रक्रिया के बाद जारी करने का प्रावधान है ? क्या विधिक परीक्षण और आपत्तियों का काम एक साथ एक महीने के भीतर नहीं हो सकता? इसके जवाब में मंत्री खर्रा ने कहा कि पुराने मास्टर प्लान और नए मास्टर प्लान में परिवर्तन होता है. आम व्यक्ति और काश्तकारों को ध्यान में रखने के लिए विधिक परीक्षण कराने का निर्णय किया गया था. पहले बनाए गए मास्टर प्लान में 20 शिकायतें प्राप्त हुई थी. प्रभावशाली लोगों को लाभ देने के लिए सड़कें चौड़ी और संकड़ी करने की शिकायतें आई थी. खर्रा ने कहा कि मास्टर प्लान गुलाब कोठारी बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं. एक डेढ़ माह में विधिक परीक्षण और आपत्तियां लेंगे. सीकर शहर का मास्टर प्लान इसी वर्ष लागू हो जाएगा.

इन सवालों के जवाब भी हुए: प्रश्नकाल में आसींद के गुलाबपुरा बीच रोडवेज बसों के ठहराव को लेकर जब्बर सिंह सांखला के सवाल पर परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य में रोडवेज की 500 बसें आ गई और 1000 बसें और आ जाएगी. यात्रीभार है तो बसें दी जाएगी. भरतपुर में खेलों से सम्बंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर किए गए सवाल पर विधायक डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है. इस पर मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि 2022 में मल्टीपरपज हॉल के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं. इसी प्रकार 2023-24 में 60 करोड़ के दो ब्लॉक का काम अभी चल रहा है.

सीकर शहर में मास्टर प्लान का मुद्दा उठा. (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर : शिक्षा नगरी के रूप में अपनी पहचान बना रहे सीकर में अब मास्टर प्लान लागू होगा. विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान सरकार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सदन के सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा के सवाल का जवाब देते हुए UDH मंत्री स्पष्ट किया कि 2024 में ही सीकर शहर में मास्टर प्लान को लागू किया जाएगा. इसके साथ प्रश्नकाल में गुलाबपुरा में बस ठहराव, अजमेर शहर में अमृत योजना के तहत स्वीकृत कार्यों, जनजाति सलाहकार परिषद का पुनर्गठन, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि समर्पण पर भूमि आंवटन, पेयजल उपभोक्ताओं से सीवरेज शुल्क की वसूली सहित तारांकित प्रश्नों के जवाब पेश हुए.

सीकर का मास्टर प्लान 2041 तक के लिए होगा: विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रश्नकाल के दौरान सीकर शहर में नवीन मास्टर प्लान को लेकर सवाल किया तो जवाब में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सीकर शहर का मास्टर प्लान 2041 MNIT जयपुर द्वारा बनाया जा रहा है. 9 अक्टूबर 2023 से मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी करने का प्रावधान था, लेकिन आचार संहिता के चलते मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी नहीं हुई. जल्द मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की जाएगी.

पढ़ें:सदन में उठा नमक की खान बंद होने और रोजगार का मुद्दा, जानें सरकार ने दिया क्या जवाब

खर्रा ने कहा कि मुख्य नगर नियोजक की ओर से 38 शहरों का मास्टर प्लान बनाए जाने का प्रावधान है. इसके बाद डोटासरा ने पूरक प्रश्न किया कि क्या अधिसूचना पूरी प्रक्रिया के बाद जारी करने का प्रावधान है ? क्या विधिक परीक्षण और आपत्तियों का काम एक साथ एक महीने के भीतर नहीं हो सकता? इसके जवाब में मंत्री खर्रा ने कहा कि पुराने मास्टर प्लान और नए मास्टर प्लान में परिवर्तन होता है. आम व्यक्ति और काश्तकारों को ध्यान में रखने के लिए विधिक परीक्षण कराने का निर्णय किया गया था. पहले बनाए गए मास्टर प्लान में 20 शिकायतें प्राप्त हुई थी. प्रभावशाली लोगों को लाभ देने के लिए सड़कें चौड़ी और संकड़ी करने की शिकायतें आई थी. खर्रा ने कहा कि मास्टर प्लान गुलाब कोठारी बनाम सरकार के निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं. एक डेढ़ माह में विधिक परीक्षण और आपत्तियां लेंगे. सीकर शहर का मास्टर प्लान इसी वर्ष लागू हो जाएगा.

इन सवालों के जवाब भी हुए: प्रश्नकाल में आसींद के गुलाबपुरा बीच रोडवेज बसों के ठहराव को लेकर जब्बर सिंह सांखला के सवाल पर परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य में रोडवेज की 500 बसें आ गई और 1000 बसें और आ जाएगी. यात्रीभार है तो बसें दी जाएगी. भरतपुर में खेलों से सम्बंधित घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर किए गए सवाल पर विधायक डॉ सुभाष गर्ग ने कहा कि अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है. इस पर मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि 2022 में मल्टीपरपज हॉल के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं. इसी प्रकार 2023-24 में 60 करोड़ के दो ब्लॉक का काम अभी चल रहा है.

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