देहरादून: नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करके इसकी जानकारी कोर्ट में देने के निर्देश पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है. दरअसल कांग्रेस का कहना है कि सरकार की मंशा पहले से ही निकाय चुनाव नहीं कराने की थी, इसलिए लगातार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाती गई.
कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार की मंशा पहले से ही निकाय चुनाव समय पर कराने की नहीं थी, क्योंकि भाजपा को अपनी हार का डर सता रहा था, इसलिए चुनाव कराने में विलंब किया गया. उन्होंने कहा कि निकायों में भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई काम नहीं किया, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर पूरे शहर को खोद डाला.
नवीन जोशी ने कहा कि बरसात में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है और कई वार्डों में स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में अगर वार्डों में कोई जनप्रतिनिधि होता तो, लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और उनकी समस्याओं का समाधान जनप्रतिनिधियों द्वारा होता, लेकिन सरकार ने निकायों में अपने प्रशासक बैठा रखे हैं.
देहरादून के पूर्व महापौर विनोद चमोली ने कहा कि ओबीसी आरक्षण तय करने में निकाय चुनाव में विलंब हुआ है. ओबीसी की गणना के अनुसार आरक्षण दिया जाना है. कोर्ट के आदेशों के तहत इस पर काम चलता रहा. अब आरक्षण को लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार हो गई है. उन्होंने कहा कि इन सभी प्रक्रियाओं की वजह से चुनाव टलते रहे, लेकिन आज सरकार चुनाव कराने की स्थिति में है और बहुत जल्द तिथि घोषित हो जाएगी.
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