देहरादून: राज्य के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) 2024-25 के तहत उत्तराखंड पुलिस को केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण सौगात मिली है. केंद्र सरकार ने 20 सितंबर को 65.38 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों और डीजीपी अभिनव कुमार द्वारा प्रस्तुत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के बाद राशि स्वीकृत हुई है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता को तकनीकी और आर्थिक रूप से सुसज्जित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने निर्माण परियोजनाओं के लिए यह राशि स्वीकृत की है, जिसमें 28.09 करोड़ 156 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई है और 37.29 करोड़ 6 पुलिस थानों और 14 पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई है.
डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति मिलने से निश्चित रूप से राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत होगी और सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी. इन परियोजनाओं के तहत बनने वाले भवनों से पुलिस कर्मचारियों को बेहतर कार्य के लिए वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता और मनोबल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. इसका सकारात्मक प्रभाव जनहित में पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा.
साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों के बाद उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग राज्य की सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बुनियादी ढांचे के इस महत्वपूर्ण निवेश के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. इस सहयोग से उत्तराखंड पुलिस को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है.
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