उत्तराखंड में वनाग्नि को लेकर संसाधन जुटा रहा वन महकमा, फायर सूट से लेकर तमाम उपकरण खरीदेगा

उत्तराखंड में वनाग्नि से होता है जान-माल का नुकसान, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण वनाग्नि में 6 वनकर्मियों की हुई थी मौत, अब जुटाए जा रहे संसाधन

देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग वनाग्नि सीजन को देखते हुए बड़ी मात्रा में खरीद करने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत फायर सूट की भारी डिमांड हो रही है तो वहीं आग बुझाने वाले उपकरणों को भी खरीदे जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. खास बात ये है कि पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए इस बार समय से कर्मचारियों का बीमा किए जाने जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं.

आगामी फायर सीजन को लेकर वन महकमे ने कसी कमर: आगामी फायर सीजन को देखते हुए उत्तराखंड वन विभाग ने तमाम जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. इस दौरान पुराने अनुभवों को देखते हुए फायर सीजन के दौरान जरूरी चीजों को भी अभी से लाइनअप किया जा रहा है.

वनाग्नि प्रबंधन के लिए मानव संसाधन की जरूरत से लेकर आम लोगों की जंगलों के प्रति सहभागिता तक पर काम हो रहा है. इस दौरान कुछ ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिससे जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रण करने में तेज गति लाई जा सके.

27,151 नए फायर उपकरण खरीदने की तैयारी: उत्तराखंड वन विभाग इस बार 27,151 नए फायर उपकरण खरीदने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है. अब तक वन विभाग के पास 40,184 आग बुझाने वाले उपकरण मौजूद थे. इसी तरह जंगलों में इस दौरान वाहनों की कमी न हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं. वन विभाग में फील्ड स्तर पर खाली पदों को भरने के लिए भी आयोग के माध्यम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है.

वन विभाग खरीदेगा 7,145 फायर प्रोटेक्ट सूट: वन विभाग जल्द ही 7,145 फायर प्रोटेक्ट सूट खरीदने जा रहा है. वन विभाग की ओर से ये सभी उपकरण विश्व बैंक पोषित योजना के तहत खरीदे जा रहे हैं. उधर, कैंपा योजना के तहत 150 फायर प्रोटेक्टिव सूट खरीदे जाने की कार्रवाई चल रही है. खास बात ये है कि अब तक उत्तराखंड वन विभाग के पास 728 फायर प्रूफ जैकेट, और 505 फायर प्रोटेक्टिव सूट ही उपलब्ध थे.

पिछले साल 4,338 फायर वाचरों का हुआ जीवन बीमा: उत्तराखंड के एपीसीसीएफ निशांत वर्मा की मानें तो प्रदेश में पहले से ही फायर सीजन की तैयारी की जा रही है. पिछले साल 4,338 फायर वाचरों का जीवन बीमा कराया गया है. इस साल भी इनका बीमा करवाया जाएगा. वनाग्नि प्रबंधन को बेहतर करने के लिए 404 करोड़ की 5 वर्षीय कार्य योजना का प्रस्ताव उत्तराखंड शासन ने भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय को भी भेजा है. जिस पर जल्द सहमति की उम्मीद है.