देहरादून: उत्तराखंड में आगामी बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली है. इस कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अफसरों से बात की. इस दौरान खासतौर पर बोर्ड परीक्षाएं के चलते छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए. इसका विशेष ख्याल रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए.
उत्तराखंड में बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. ऐसे में सत्र को लेकर लंबे समय से विधानसभा सचिवालय अपनी तैयारी में जुटा हुआ है. खास बाते ये है कि सत्र में कोई भी व्यवधान ना आए, इसके लिए विधानसभा के अंदर होने वाली कार्यवाही से लेकर विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों तक की भी समीक्षा की जा रही है. इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सभी स्तरों पर तैयारी को पूरा रखने के लिए कहा.
विधानसभा में पहले दिन होगा राज्यपाल का अभिभाषण: दरअसल, विधायी कार्यों के अलावा सुरक्षा व्यवस्था जैसे विषयों पर भी विधानसभा सत्र से पहले चर्चा की जाती है. साथ ही तैयारी को अंतिम रूप से परखा जाता है. विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार यानी 18 फरवरी से शुरू हो रहा है. क्योंकि, ये साल का पहला सत्र है, ऐसे में पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) गुरमीत सिंह का विधानसभा में अभिभाषण होगा.
बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए दिए गए ये निर्देश: विधानसभा सत्र के दौरान परीक्षार्थियों और छोटी कक्षाओं के छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी और एसएसपी को भी निर्देश जारी किए गए हैं. फिलहाल, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं. इसके अलावा 21 फरवरी से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है. इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अफसरों को इस संदर्भ में जरूरी तैयारी करने के लिए कहा है.
| बजट सत्र को लेकर 30 विधायकों ने प्रश्नकाल के लिए अपने प्रश्न भेजे हैं. इस तरह से कुल 521 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को मिले हैं. जबकि, अब तक दो विधायक ही विधानसभा सचिवालय में आए हैं.- ऋतु खंडूड़ी, विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड |
सदन के भीतर मोबाइल का इस्तेमाल न करने के निर्देश: उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर अधिकारी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. स्पीकर खंडूड़ी ने मुख्य सचिव से स्पष्ट तौर से इस पर दिशा निर्देश देते हुए किसी भी अधिकारी के विधानसभा सदन के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यदि जरूरी होगा तो संबंधित अधिकारी सदन से बाहर जाकर अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं.
विधानसभा को पेपरलेस करने की कोशिश: विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस करने का भी प्रयास किया जा रहा है. इसके लिए तमाम उपकरण विधानसभा में लगाए गए हैं. हालांकि, अभी विधानसभा सत्र पूरी तरह से पेपरलेस नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसे पूरी तरह से पेपरलेस करने की कोशिश भी हो रही है. इसके लिए 18 फरवरी को सुबह पेपरलेस से जुड़े सिस्टम की शुरुआत की जाएगी. ई-सेवा की शुरुआत करते हुए राज्य की विधानसभा को डिजिटलाइजेशन करने की शुरुआत होगी.
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