लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले और समायोजन के दिशा-निर्देश जारी किए हैं. 19 जुलाई तक शिक्षकों के तबादला-समायोजन की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करना होगा. शुक्रवार देर रात को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. इसके तहत जहां शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, वहां से कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजित किए जाएंगे. शिक्षक समायोजन के लिए अधिकतम 25 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे. जिले के अंदर समायोजन के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति होगी. इसमें उपाध्यक्ष सीडीओ, डायट प्राचार्य, वित्त और लेखाधिकारी बेसिक और बीएसए सदस्य होंगे. अनुमान है कि करीब 50 हजार शिक्षकों का ट्रांसफर होगा.
आवश्यकता के आधार पर होगा समायोजन: विद्यालयों की आवश्यकता के आधार पर शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा. बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है, कि अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों की जिले की नियुक्ति की तारीख के आधार पर जूनियर टीचर को अधिक मानते हुए उन्हें चिन्हित किया जाएगा. वहीं एक ही विषय के दो शिक्षक होने पर जूनियर टीचर का समायोजन किया जाएगा. जिन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता ज्यादा होगी, वहां खाली पदों की सूची जारी की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति भी करेगी. बाकी प्रक्रिया एनआईसी के माध्यम से की जाएगी.
2 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया: बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की तरफ से जारी किए गए, शेड्यूल में 2 जुलाई से इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी. पहले दिन यानी 2 जुलाई तक अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालयों और अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान किया जाना है. इसके बाद 5 जुलाई तक अधिक अध्यापक संख्या वाले चिन्हित विद्यालयों में जरुरत के आधार पर शिक्षक एवं शिक्षिका को चिन्हित कर आवश्यकता वाले विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षिका की आवश्यकता की सूची तैयार की जाएगी. फिर 10 जुलाई तक, शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत कर, समिति के माध्यम से आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा.
15 जुलाई तक प्रदर्शित की जाएगी सूची: 11 जुलाई तक आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से 25 आवश्यकता वाले विद्यालयों का विकल्प ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा. फिर 13 जुलाई तक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा. 15 जुलाई तक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की ओर से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से प्राप्त विकल्प के आधार पर अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण की सूची प्रदर्शित की जाएगी.
