नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के विकास को अब और रफ्तार मिलेगी. प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में विकास को बढ़ावा देने के लिए दोनों प्राधिकरण को करोड़ो रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया है. इसके बाद यहां के विकास को पंख लग जाएंगे और भारत की सबसे बड़ी उद्योग नगरी बनने की तरफ यह शहर अग्रसर होगा.
दरअसल, नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के बीच बनने वाले नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर को लेकर योगी सरकार ने दोनों प्राधिकरण के लिए विकास का पिटारा खोल दिया है. जिसके चलते औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने हरी झंडी दिखाते हुए औद्योगिक विकास के लिए 3,278 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है निवेश का बेस्ट डेस्टिनेशन और देश का ग्रोथ इंजन बन चुके उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को विस्तार देने के लिए योगी सरकार ने धन के आवंटन की प्राथमिकता देते हुए तत्काल विकास को मुहूर्त रूप देने का आह्वान किया है.
उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट के दौरान 40 हजार करोड़ से अधिक का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा था. उत्तर प्रदेश सरकार की सिंगल विंडो सिस्टम को अब जवाब देय प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर विकास को मुहूर्त रूप दिया जाएगा और निवेशकों को आकर्षित करने में सरकार सफल होने के साथ-साथ यूपी इन्वेस्टर सबमिट में करीब 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी प्राप्त हुआ है. जिसका अनुमान है कि यह निवेश और बढ़ेगा. देश की नामी कंपनियों ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश की रुचि दिखाई है, जिसके चलते यहां पर बम्पर निवेशकों का आवागमन जारी है. इसी को देखते हुए योगी सरकार ने इन विकास प्राधिकरण को धन मुहैया करने के लिए भी आदेश दिए हैं.
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लैंड बैंक को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार बैठक की है, जिसके बाद विकास को बढ़ावा देने के लिए यमुना प्राधिकरण को 3,278 करोड़ रुपए बिना ब्याज के मुहैया करया गया है. इतनी ही धनराशि यमुना प्राधिकरण को भी इकट्ठा करना होगा और फिर इस धनराशि से लैंड बैंक को बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही यमुना प्राधिकरण ने आठ नए गांव के जमीन को अधिग्रहण करने का प्रस्तावित शासन को दिया है जिससे यहां पर जमीन की उपलब्धता हो सके और विकास को बढ़ावा मिल सके.
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