लखनऊ: सचिवालय प्रशासन के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी (लेखा) के करीब पांच दर्जन पद खाली चल रहे हैं. नई भर्ती न होने की वजह से लेखा अनुभाग के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं. तमाम विभागों के स्तर पर लेखा से जुड़ी फाइलों के निस्तारण में भी समय लग रहा है.
अब जब काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो सचिवालय प्रशासन यानी शासन की तरफ से नई व्यवस्था बनाई गई है और जितने भी अनुभाग में समीक्षा अधिकारी लेख के पद खाली हैं. वहां, पर तैनात अनुभाग अधिकारी की स्तर के अफसर के माध्यम से समीक्षा अधिकारी लेखा के कामकाज संपादित कराए जाएंगे, जिससे तमाम विभागों में वित्तीय स्वीकृति सहित तमाम फैसले लिए जाने में आसानी हो सकेंगी.
दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद शासन से जुड़ी विकास योजनाओं के कामकाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके साथ ही विकास योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को बजट आदि भी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शासन के स्तर पर पूरी की जाएंगी. ऐसे में तमाम विभागों में 56 से अधिक पदों पर समीक्षा अधिकारी लेखा तैनात नहीं है. ऐसे में कामकाज प्रभावित होना स्वाभाविक है.
फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया न होने की वजह से शासन ने बीच का रास्ता निकाला है और जिन विभागों में समीक्षा अधिकारी लेखा की तैनाती नहीं है. वहां पर उनसे उच्च स्तर पर तैनात अनुभाग अधिकारी स्तर के अफसर को ही समीक्षा अधिकारी लेखा के पद की जिम्मेदारियां के निर्वहन करने की व्यवस्था शुरू करने की बात कही है.
शासन से जुड़ी सभी समस्त पत्रावलियों का निस्तारण समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों पर तैनाती न होने की वजह से अनुभाग अधिकारी लेखा के स्तर पर पूरी कराई जाएगी, जिससे वित्तीय स्वीकृति, नए प्रस्तावों की स्वीकृति से संबंधित कामकाज प्रभावित न होने पाएं. इसको लेकर बाकायदा सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक की तरफ से सभी अफसर को दिशा निर्देश दिए गए हैं.
सभी विभाग अध्यक्ष को निर्देश भेज कर यह कहा गया है कि जिन विभागों में समीक्षा अधिकारी लेखा के पद रिक्त चल रहे हैं. वहां, पर उनसे उच्च स्तर पर तैनात अनुभाग अधिकारी लेखा के स्तर पर सभी संबंधित दायित्वों का निर्वहन कराया जाए, जिससे विकास कार्य या अन्य किसी भी प्रकार के प्रस्ताव आदि की स्वीकृति में समस्या ना उत्पन्न होने पाएं.
सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने कहा है कि समीक्षा अधिकारी लेखा के पद रिक्त होने की स्थिति पर अनुभाग अधिकारी लेखा के स्तर पर कामकाज कराए जाने की दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कामकाज प्रभावित न हो और शासन के काम सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेंगे. नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में शासन स्तर और आयोग स्तर पर प्रयास चल रहे हैं.
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