लखनऊ : उत्तर प्रदेश के शहरों में टाउनशिप विकसित करने के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने बड़ी योजना बनाई है. जिसके तहत तीन हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान किया गया है. आने वाले समय में इन टाउनशिप को मेट्रो जैसे अत्याधुनिक परिवहन साधनों से भी जोड़ा जाएगा. जिससे शहरों का जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा.
3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित : आवास एवं शहरी नियोजन ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन के अन्तर्गत टाउनशिप विकसित किए जाने के लिए वर्ष 2024-2025 के बजट में 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश में 914 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है, यह योजना ऐसी कई टाउनशिप को जोड़ेगी. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इससे भी टाउनशिप को अतिरिक्त लाभ होगा. आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. यहां आवास विभाग की ग्रीनफील्ड आवासीय योजना शुरू हो गई है. लखनऊ विकास क्षेत्र व प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि बेहतर आवासीय सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है. जिससे शासन की योजनाएं और तेज गति से आगे बढ़ाई जा सकेंगी. प्रदेश के बेहतर नियोजन में काफी मदद मिलेगी.
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