जयपुर : अंग्रेजों के समय कानून नागरिकों को दंड देने के लिए बनते थे, लेकिन देश की मोदी सरकार ने उनमें बदलाव करके अब नागरिकों को न्याय देना चाहती है. यह कहना है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का. मेघवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित अधिवक्ता रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान देश में प्रचलित न्याय व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौती विषय पर चर्चा की गई. साथ ही जिन अधिवक्ताओं को कोर्ट में प्रैक्टिस करते 25 साल पूरे हो गए है, उनका सम्मान भी किया गया.
राजस्थान विश्वविद्यालय में रविवार को अधिवक्ता रजत जयंती सम्मान समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय विधि संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि ज्यूडिशियल में तारीख पर तारीख सिस्टम का जिक्र कई बार आया है, लेकिन न्यू क्रिमिनल लॉज से पेंडिंग समस्या का समाधान हो जाएगा. केंद्र सरकार नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लेकर आएगी.
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सरकार ने नए कानून लागू करने से पहले सभी के साथ गहन विचार किया. कई कमेटियों का गठन किया गया. कई स्टेट के चीफ जस्टिस से चर्चा की गई. विधायक-सांसदों को पत्र भी लिखा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुझाव दिया. उसके बाद मोदी सरकार ने नए कानून लागू किए हैं. उन्होंने कहा कि मोदी ने कानून बदला तो सब ने हल्ला किया, लेकिन सरकार ने सभी के सुझाव लेकर कानूनों को लागू किया है. इस दौरान उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस जैसी योजना लाने का भी जिक्र किया.
वहीं, राजस्थान सरकार में विधि व न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि यहां जिन अधिवक्ताओं को कोर्ट में प्रैक्टिस करते 25 साल पूरे हो गए हैं, जो 1999 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया. साथ ही आने वाले युग में न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियां, लिटिगेशन बढ़ना, करप्शन के आरोप लगने जैसे विषयों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि समय-समय पर राजस्थान सरकार भी पेंडिंग लिटिगेशन को कम से कम करने के रास्ते ढूंढ रही है. विश्वास है कि राजस्थान में जो केसों का अंबार है, उन्हें धीरे-धीरे समझौता करा कर, लोक अदालत के जरिए करम किया जाएगा और न्यायिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास कायम रखेंगे.
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कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे एमएम श्रीवास्तव सहित हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जस्टिस चंद्रशेखर जस्टिस अविनाश झींगन, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति अल्पना कटेजा और वरिष्ठ पत्रकार यशवंत व्यास सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और विधि विद्यार्थी मौजूद रहे.
