पटनाः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानि मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेगी. लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी 2024 को उन्होंने अंतरिम बजट पेश की थी. केंद्रीय बजट इस साल का यह दूसरा बजट है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का यह 11वां बजट होगा. हर बार की भांति इसबार भी लोगों को बहुत उम्मीद है.
पीएम दावा अमृत काल का महत्वपूर्ण बजट होगाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना होगा. सरकार का दावा है कि सरकार आगामी 25 साल के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है. यही कारण है कि बजट में वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की रूपरेखा भी तय की जाती है.
'विकसित भारत का संकल्प होगा पूरा': मंगलवार को बजट में बहुत ऐसी चीज देखने को मिल सकती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में मददगार हो सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले देश के लोगों को अपने संदेश में कहा कि 'यह गर्व की बात है कि 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है. पीएम ने कहा कि 'मैं देश के लोगों को गारंटी देता रहा हूं और हमारा मिशन इसे जमीन पर लाना है.'
बिहार के लोगों को उम्मीदः पिछले कुछ दिनों से महंगाई में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है. इसके साथ ही बेरोजगारी चरम पर है. हर साल की तरह इसबार भी बिहार के लोगों को बजट से अच्छी उम्मीद है. महंगाई का असर लोगों का घर के बजट पर दिखने लगा है. इसीलिए सबसे ज्यादा बजट पर महिलाओं की नजर है. महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी. पटना की रहने वाली रिमू कुमारी का कहना है कि सरकार को महंगाई पर सोचना चाहिए.
"सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर के दाम में कटौती करने की जरूरत है. इसके अलावा घरेलू उपभोक्ता की सभी सामान के दाम आसमान छू रहे हैं. चावल, दाल, तेल के अलावे सब्जियों की कीमत बहुत बढ़ गई है. सरकार को महंगाई के बारे में सोचनी चाहिए." - रिमू कुमारी, गृहिणी
'खर्चे में लगातार हो रही बढ़ोतरी': रिमू कुमारी का कहना है कि पहले 9 से 10 हजार में खाना पीना हो जाता था लेकिन अब बजट में 5 हजार से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है. जिसका सीधा प्रभाव उन लोगों के बजट पर दिखने लगा है. सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि मध्यमवर्गीय लोगों का परिवार कैसे चलेगा?
'डीजल व पेट्रोल की मूल्य में कमी जरूरी': बता दें कि आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है. इसका असर आम लोगों पर पड़ता है. पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कटौती की अपेक्षा मध्यमवर्गीय परिवार रखते हैं. प्रथम कुमार का कहना है कि सरकार को डीजल व पेट्रोल की मूल्य में कमी करनी चाहिए ताकि लोगों को इससे कुछ राहत मिले.
आयुष्मान भारत योजना का लाभ: प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी करते हुए कहा था कि 70 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को पांच लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा. इसबार के बजट में आयुष्मान भारत योजना को लेकर सरकार नई घोषणा कर सकती है.
बिहार के किसानों को किसानों को उम्मीदः बजट से किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं. सरकार MSP को लेकर खुशखबरी दे सकती है. किसान बिहारी चौधरी का कहना है कि देश में सबसे खराब हालत यदि किसी की है तो वह किसानों की है. पूरी मेहनत के साथ किसान बड़ी आशा से फसल उपजाते हैं लेकिन फसल के पैदावार होने के बाद बिहार में उन लोगों के लिए कहीं मंडी नहीं है.
"पैक्स के माध्यम से फसल खरीदा जाता है लेकिन पैक्स की जटिल प्रक्रिया के कारण छोटे-छोटे व्यापारियों के हाथों किसानों को अपनी फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ती है. इस बार की बजट से उम्मीद है कि सरकार उन लोगों के फसल के उचित मूल्य को लेकर कोई निर्णय लेगी. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में जो 6000 रुपए दिया जाता है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए." -बिहारी चौधरी, किसान
क्या कहते हैं नौकरी पेशा वाले लोग? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कल की बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद नौकरीपेशा लोगों को है. उन्हें उम्मीद है कि टैक्स में रिबेट का दायर बढ़ाया जाएगा. राहुल कश्यप ने बताया कि सरकार इस बार के बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है जिससे नौकरी पेशा वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा.
"सरकार आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव पर ऐलान कर सकती है. पिछले 10 साल से 1.5 लाख रुपये पर स्थिर बनी हुई ये कटौती इस बार के बजट 2 लाख रुपये तक हो सकती है. यदि यह होता है तो मध्यम वर्गीय नौकरी पैसा लोगों को बहुत राहत मिलेगी." -राहुल कश्यप
छात्रों को उम्मीद: शिक्षा की बात करें तो सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर देना चाहिए. कल के बजट से छात्रों को भी बहुत उम्मीदें हैं. पिछले दिनों नीट पेपर लीक मामले के बाद सरकार ने कानून बनाए. छात्रों को यह उम्मीद है कि सरकार नौकरी को लेकर अच्छे निर्णय ले सकती है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाली रश्मि कुमारी का कहना है कि सरकार को प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए करें कानून के जरिए दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है.
"अभी सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है. केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के सभी विभागों में बैकलॉग हैं लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही है. जिस कारण लाखों छात्र बेरोजगार होकर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. सरकार को शिक्षा और रोजगार के लिए फैसला लेना चाहिए." -रश्मि कुमारी, छात्रा
परीक्षा की तैयारी कर रहे रौशन कुमार मिश्रा का कहना है कि बिहार में कुछ दिनों से नौकरी को लेकर वैकेंसी निकली है लेकिन केंद्र सरकार को भी नौकरी को लेकर कोई ठोस पहल करनी होगी. चुनावी वर्ष में कुछ वैकेंसी निकाली जाती है लेकिन शुरू के तीन से चार साल तक वैकेंसी को लेकर सरकार उदासीन हो जाती है. 'कल की बजट से उनको उम्मीद है कि नौकरी को लेकर सरकार इस बार कोई अच्छी पॉलिसी ला सकती है जिससे लाखों बेरोजगारों को नौकरी मिल सके.'
बजट से अर्थशास्त्री की उम्मीदः बजट से अर्थशास्त्रियों को भी उम्मीद है. अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी की माने तो आर्थिक सर्वे के मुताबिक देश की आर्थिक सेहत अच्छी है. यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए संकेत है. उनको उम्मीद है कि सरकार नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत दे सकती है? उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी इंप्रेसिव रही है.
"वित्तीय वर्ष 2024 की बात करें तो ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा रहा. प्रो नवल किशोर चौधरी को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर, ग्रामीण और कृषि संबंधी आवंटन बढ़ने और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती है." -नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्री
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