भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने मंगलवार को आम बजट 2024-25 जारी कर दिया है. इसमें स्किल, एंप्लायमेंट, एमएसएमई और मैनुफक्चरिंग पर काफी जोर दिया गया है. इससे युवाओं को कैरियर बनाने में काफी मदद मिलने वाली है. नौकरीपेशा और आम आदमी को लेकर इस बजट में कुछ खास घोषणा नहीं है. हालांकि मिडिल क्लास को इस बार टैक्स में थोड़ी राहत दी गई है.
एक करोड़ बेरोजगारों को मिलेगा प्रशिक्षण और स्टायफंड
केंद्रीय बजट में बेरोजगारों पर अधिक बल दिया गया है. देश की बड़ी 500 कंपनियां एक करोड़ से अधिक बेरोजगार युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप कराएगी. इसके साथ ही इन्हें न्यूनतम 5 हजार रुपये का स्टायफंड भी देना होगा. हालांकि सरकार ने कंपनियों को भी राहत दी है और उनको यह राशि सीएसआर फंड से इस्तेमाल करने की छूट दी है. वहीं यदि कोई कंपनी नए कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, तो उसे भी सरकार इंसेंटिव देगी.
अब डिजिटल स्पेंडिंग डाटा के आधार पर मिलेगा लोन
सरकार ने बजट में एक और बड़ी घोषणा की है, इसके तहत अब लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर नहीं देखा जाएगा. बल्कि अब डिजिटल स्पेंडिंग डाटा को देखकर बैंक आपको लोन देंगे. यदि आप 90 प्रतिशत से अधिक ट्रांजेक्शन डिजिटल करते हैं, तो आपको उसके आधार पर अधिकतम लोन दिया जाएगा. वहीं मुद्रा लोन की लिमिट भी बढ़ाई गई है. पहले जहां 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता था, अब मुद्रा लोन में 20 लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया है.
50 हजार की बजाय 75 हजार रुपये होगा डिडक्शन
अभी तक न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर इफेक्टिवली 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होती थी, क्योंकि सरकार 3 से 6 और 6 से 9 लाख की स्लैब में जो टैक्स बनता था, उस पर इनकम टैक्स कानून की धारा-87 के तहत टैक्स रिबेट देती थी. बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया, वहीं टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगा दिया है.
स्टार्टअप और एमएसएमई को लगेंगे पंख
सीआईआई भोपाल जोन के चेयरमैन पुलकित शर्मा ने बताया कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निवेश से रसद और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में वृद्धि होगी, जबकि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने से आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. नियमों को सरल बनाने और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के प्रयासों से व्यापार करने में आसानी होगी और स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन सहित कर सुधार विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे.
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सरकार की 9 प्राथमिकताएं भविष्य को देंगी गति
सीआईआई एमपी के वाई चेयरमैन ने बताया कि 'बजट में समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है. जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित 9 प्राथमिकताएं भविष्य की प्रगति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती हैं. रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन की घोषणा एक गेम-चेंजर और वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है. रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन न केवल व्यवसायों को विस्तार और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए बहुत जरूरी प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे.
